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‘e-SafeHER’ पहल लॉन्च: ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं को साइबर सुरक्षा में सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम
14 Apr, 2026
भारत में तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के बीच ग्रामीण महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘e-SafeHER’ नामक एक महत्वाकांक्षी साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई ह
₹10,000 करोड़ के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 लॉन्च, नवाचार और डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा सहारा
14 Apr, 2026
भारत सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ₹10,000 करोड़ की राशि के साथ “स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0” (FoF 2.0) की अधिसूचना जारी कर दी है।
रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव का भव्य समापन, किसानों के लिए विकास और नवाचार का नया रोडमैप तैयार
14 Apr, 2026
मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के “उन्नत कृषि महोत्सव” का समापन अत्यंत भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। हजारों किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों ........
सरकार दे रही बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका! लोन के साथ 35% तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं फायदा
14 Apr, 2026
PMEGP एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा लागू किया जाता है।
हेरान्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दो नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किए
14 Apr, 2026
इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें वैश्विक रिसर्च विशेषज्ञता और कंपनी की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का समन्वय किया गया है।
एडवांस एग्रोलाइफ को ₹30.38 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला
13 Apr, 2026
यह ऑर्डर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा इस साल की शुरुआत में शुरू किए गए एक कॉम्पिटिटिव टेंडर प्रोसेस के बाद मिला था।
खेती के साथ मधुमक्खी पालन, किसानों के लिए बढ़ता मुनाफे का नया रास्ता
13 Apr, 2026
बदलते कृषि परिदृश्य में अब किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ आय के नए स्रोत तलाश रहे हैं। इसी दिशा में मधुमक्खी पालन (बी-कीपिंग) तेजी से एक लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में उभर रहा है।
ICAR का ‘नो मीडिया’ आदेश विवादों में: वैज्ञानिकों की आवाज पर पहरा, ‘लैब टू लैंड’ मिशन पर सवाल
13 Apr, 2026
नई दिल्ली: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से जारी एक प्रशासनिक आदेश ने देश के कृषि वैज्ञानिकों और मीडिया के बीच नई बहस छेड़ दी है।
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