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एग्रोकेमिकल नियम कड़े: भारत के APEDA ने ताज़े फल और सब्ज़ियों के एक्सपोर्टर्स को चेतावनी दी

26 Mar, 2026

कार्बेंडाज़िम और बेनोमाइल के रेसिड्यू खट्टे फल, पोम फल, गुठली वाले फल, अंगूर, आम, पपीता, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, बीन्स और मटर में बैन हैं।

तमिलनाडु में मत्स्य अवसंरचना को बढ़ावा: एफआईडीएफ के तहत 2400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत

26 Mar, 2026

केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF) के तहत तमिलनाडु सहित देशभर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है।

कद्दू की खेती: कम लागत में अधिक मुनाफे का बेहतरीन विकल्प

26 Mar, 2026

देशभर में खेती के तरीकों में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। किसान अब पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं और धान के साथ-साथ सब्जियों की खेती की ओर भी ध्यान दे रहे हैं।

नई दिल्ली में 27 मार्च को होगा ‘फार्मामेड 2026’, स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य पर होगी बड़ी चर्चा

26 Mar, 2026

देश के औषधि क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से 9वां फार्मामेड 2026 सम्मेलन 27 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग द्वारा.....

ई-ग्रामस्वराज से पंचायतों का डिजिटल सशक्तिकरण, ग्रामीण शासन में आई नई पारदर्शिता

26 Mar, 2026

केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-ग्रामस्वराज पहल अब पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही ......

चार राज्यों के ग्रामीण निकायों को ₹1,142 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता, स्थानीय विकास को मिलेगा बल

26 Mar, 2026

केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए पंद्रहवां वित्त आयोग (XV Finance Commission) के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों .....

देश में मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को बढ़ावा: 1990 संगठन गठित

26 Mar, 2026

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत देशभर में मत्स्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) का गठन किया जा रहा है।

डेयरी सहकारी समितियों में प्रतिस्पर्धा पर सरकार का फोकस, किसानों को सीधे लाभ दिलाने की पहल

26 Mar, 2026

देश में डेयरी सहकारी समितियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा और सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

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