मैपल्स ऐप पर दिखेंगे अधिकृत आधार केंद्र, UIDAI–मैपमाईइंडिया की साझेदारी
03 Apr, 2026
देशभर में आधार सेवाओं को और अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Unique Identification Authority of India (यूआईडीएआई) ने MapmyIndia के साथ साझेदारी की है।
‘बायोटेक-किसान’ योजना से खेती में क्रांति, 1 लाख किसानों को मिला सीधा लाभ
03 Apr, 2026
देश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में Department of Biotechnology की बायोटेक-किसान योजना एक अहम भूमिका निभा रही है।
भारत में strawberries farming कैसे शुरू हुई? जानें इसका इतिहास और विकास
03 Apr, 2026
भारत में strawberries farming का इतिहास किसानों की मेहनत और नवाचार की कहानी है, जिसमें पारंपरिक खेती से आधुनिक तकनीकों तक का सफर और बढ़ती आय के नए अवसर शामिल हैं।
इंडिया एआई–सीडीएससीओ हैकाथॉन लॉन्च, हेल्थकेयर में एआई नवाचार को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म
03 Apr, 2026
भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को नई गति देने के उद्देश्य से IndiaAI और Central Drugs Standard Control Organization (सीडीएससीओ) ने संयुक्त रूप से ......
भारत-रूस रिश्तों को नई रफ्तार: पीएम मोदी से देनिस मांतुरोव की अहम मुलाकात, व्यापार और उर्वरक सहयोग पर जोर
03 Apr, 2026
रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार....
Sarso ki kheti: Rajasthan फिर नंबर-1 रिकॉर्ड बढ़त
02 Apr, 2026
Sarso ki kheti में Rajasthan ने 2026 में फिर बनाया रिकॉर्ड। जानें कैसे आधुनिक तकनीक, सही रणनीति और मजबूत बाजार मांग से किसान कमा रहे हैं ज्यादा मुनाफा।
ग्रामीण विकास को बड़ा बूस्ट, 8 राज्यों को 1536 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान
02 Apr, 2026
निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले पांच वर्षों में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के 140 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है।
टीवी कंटेंट पर सख्ती: 5 साल में 140+ उल्लंघनों पर सरकार की कार्रवाई
02 Apr, 2026
निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। पिछले पांच वर्षों में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के 140 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई है।