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पशुपालन उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने किया वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम का संचालन
21 Aug, 2025
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) ने "पशुधन उत्पादकता बढ़ाने हेतु वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन किया।
मत्स्य क्षेत्र की सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार के ठोस कदम उठाए
21 Aug, 2025
मत्स्य पालन एक राज्य सूची का विषय है और देश के सभी तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश (UTs) अपने-अपने मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट (MFRAs) के माध्यम से समुद्री मत्स्य पालन का संचालन कर रहे हैं।
मत्स्य क्षेत्र का आधुनिकीकरण: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों को मिल रही नई ताकत
21 Aug, 2025
भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत, वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) लागू कर रहा है।
देश में देसी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में बड़ा उछाल, राष्ट्रीय गोकुल मिशन बना किसानों का सहारा
20 Aug, 2025
भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2014 से लागू राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission - RGM) ने देश की पशुपालन और डेयरी सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव लाया है।
भारत बना विश्व का नंबर-वन दुग्ध उत्पादक देश, 10 साल में 63% बढ़ी दूध उत्पादन क्षमता
20 Aug, 2025
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूध और दूध उत्पादों की खरीद एवं बिक्री कीमतों को पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) नियंत्रित नहीं करता। कीमतों का निर्धारण सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा किया जाता है,
फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत, दवाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम
20 Aug, 2025
भारत सरकार ने फार्मास्युटिकल आत्मनिर्भरता (Pharmaceutical Self-Reliance) को मजबूत करने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य दवाओं और कच्चे रसायनों के आयात पर निर्भरता घटाना.
मिट्टी के प्रकार (mitti ke prakar) : भारत में मिट्टी के प्रकार और विशेषताएँ
20 Aug, 2025
हम मिट्टी के प्रकार, मिट्टी क्या है, इसकी विशेषताएँ और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसकी व्याख्या करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है।
केंद्र सरकार की योजनाएँ: MSP, PM-KISAN, फसल बीमा और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसानों को बड़ा सहारा
20 Aug, 2025
केंद्र सरकार हर वर्ष 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है। यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ...........
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