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किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के सीधे कैश ट्रांसफर के उपाय जल्दी
16 Mar, 2026
यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि कुछ देशों, खासकर जियोपॉलिटिकली अस्थिर क्षेत्रों में मौजूद देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम करने के लिए इंपोर्ट सोर्स और प्रोडक्ट का डायवर्सिफिकेशन ज़रूरी है।
भारत ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अमेंडमेंट के तहत नैनो फर्टिलाइजर के लिए नियम कड़े किए
13 Mar, 2026
इन स्टडीज़ को भारत के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए और नैनो फर्टिलाइज़र बनाने या बेचने के लिए ऑथराइज़ेशन मांगते समय संबंधित राज्य अथॉरिटी को जमा किए गए एप्लीकेशन के सा
खरीफ सीजन के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, किसानों को घबराने की जरूरत नहीं: एफएआई
12 Mar, 2026
आगामी खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर उठ रही चिंताओं के बीच The Fertiliser Association of India ने स्पष्ट किया है कि देश में यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों का .......
पश्चिम एशिया संकट से उर्वरक उत्पादन पर असर, कृषि में एआई और आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत: विशेषज्ञ
12 Mar, 2026
पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण एलएनजी (LNG) आपूर्ति बाधित होने से भारत के कई यूरिया संयंत्रों के उत्पादन पर असर पड़ा है।
Matix Fertilisers ने किसानों के लिए शुरू की दूसरी मोबाइल सॉयल टेस्टिंग वैन, अब गांव-गांव मिलेगी मुफ्त मिट्टी जांच सुविधा
06 Mar, 2026
कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देने और किसानों को बेहतर मिट्टी प्रबंधन की जानकारी देने के उद्देश्य से Matix Fertilisers and Chemicals Limited ने अपनी दूसरी मोबाइल .....
उर्वरक विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने दोहराया प्रधानमंत्री का ‘सेवा संकल्प’
03 Mar, 2026
राष्ट्र निर्माण और जनसेवा की भावना को सुदृढ़ करते हुए उर्वरक विभाग (डीओएफ) के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज कर्तव्य भवन में प्रधानमंत्री के ‘सेवा संकल्प’ को पुनः दोहराया।
घर बैठे फार्मर रजिस्ट्री से लेकर खाद की जानकारी तक, ‘बिहार कृषि ऐप’ बना किसानों का डिजिटल साथी
02 Mar, 2026
बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित ‘बिहार कृषि ऐप’ का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें किसानों को कई डिजिटल सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।
उर्वरक सब्सिडी में DBT लागू करने की तैयारी पर बहस तेज, पंजाब के किसान चिंतित
01 Mar, 2026
विशेषज्ञों का मानना है कि DBT लागू करने से पहले मजबूत डिजिटल ढांचा, समयबद्ध भुगतान प्रणाली और किसानों के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
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