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उर्वरक उत्पादन में ऐतिहासिक उपलब्धि: वर्ष 2025 में भारत ने खपत का 73 प्रतिशत घरेलू उत्पादन से किया पूरा
10 Jan, 2026
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भारत ने उर्वरक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 में देश की कुल उर्वरक खपत का 73 प्रतिशत ........
किसानों को राहत: रबी सीजन में उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपये करने का सरकार का फैसला
08 Jan, 2026
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) पर 37,952 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो कि पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 736 करोड़ रुपये अधिक है।
रबी सीजन 2025–26 में उर्वरक बिक्री पर सख्ती, 100 लाइसेंस रद्द और 132 निलंबित: कृषि मंत्री राम कृपाल यादव
07 Jan, 2026
रबी सीजन 2025–26 के दौरान राज्य में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए कृषि विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं।
रबी सीजन में किसानों को बड़ी राहत, उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर ₹29,805 प्रति टन किया गया; बजट ₹37,952 करोड़
06 Jan, 2026
रबी सीजन 2025-26 में किसानों को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दे दी है।
एफएआई के आंकड़े: उर्वरक आपूर्ति में संरचनात्मक बदलाव, आयात बना पोषक तत्व उपलब्धता की रीढ़
06 Jan, 2026
द फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) द्वारा अप्रैल–नवंबर 2025 की अवधि के लिए जारी किए गए उत्पादन, आयात और बिक्री के अनंतिम आंकड़ों से भारत की उर्वरक आपूर्ति शृंखला में एक स्पष्ट....
बायो-फर्टिलाइजर: किसानों के लिए टिकाऊ और किफायती कृषि समाधान
03 Jan, 2026
रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और उन पर अत्यधिक निर्भरता से जूझ रहे किसानों के लिए अब एक सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प मौजूद है।
उर्वरक सब्सिडी प्रणाली पूरी तरह डिजिटल, ‘विकसित भारत’ की दिशा में बड़ा कदम: जे. पी. नड्डा
02 Jan, 2026
केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए एक ऐतिहासिक सुधार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप, रसायन ...........
किसानों के शोषण पर सख्त कृषि मंत्री, खाद में गड़बड़ी करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द
31 Dec, 2025
मंत्री ने यह निर्देश राज्य में यूरिया, DAP, NPK और दूसरे खाद की उपलब्धता का रिव्यू करते हुए दिए। इस दौरान अलग-अलग खाद कंपनियों के सीनियर अधिकारी और डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे।
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