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खरीफ से पहले बड़ी राहत! सरकार का दावा- इस बार नहीं होगी खाद की किल्लत, स्टॉक और उत्पादन दोनों मजबूत
31 Mar, 2026
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस समय देश में कुल उर्वरक स्टॉक 180 लाख टन से अधिक है, जो पिछले साल इसी अवधि के 147 लाख टन के मुकाबले काफी ज्यादा है।
वैश्विक संकट के बीच किसानों को राहत: शिवराज सिंह चौहान के बड़े फैसले, खाद-बीज की समय पर सप्लाई का निर्देश
31 Mar, 2026
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने हाल ही में एक अहम बैठक कर देश के किसानों के हितों को लेकर कई बड़े फैसले लिए।
West Asia संकट का असर: IFFCO के दो प्लांट बंद, खरीफ में खाद सप्लाई पर दबाव
30 Mar, 2026
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के कृषि क्षेत्र पर भी दिखने लगा है। गैस (LNG) सप्लाई में कमी के कारण IFFCO के दो प्रमुख फर्टिलाइजर प्लांट—आंवला और कलोल—अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं।
उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 6,800 से अधिक लाइसेंस रद्द; किसानों को राहत देने के लिए सरकार के बड़े कदम
28 Mar, 2026
किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और जमाखोरी व कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में जानकारी ......
पश्चिम एशिया संकट का असर: खाद-यूरिया उत्पादन घटने का खतरा, सब्सिडी बोझ बढ़ेगा
27 Mar, 2026
क्रिसिल रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और आयातित फर्टिलाइजर की बढ़ती कीमतों ने कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है।
भारत का फर्टिलाइजर उत्पादन 15% कम, सब्सिडी 25,000 करोड़ रुपये बढ़ सकती है
27 Mar, 2026
नेचुरल गैस —जो यूरिया के कच्चे माल की लागत का लगभग 80% है — कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के लिए अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड के साथ, देश में कम उपलब्धता के कारण ज़्यादातर इम्पोर्ट की जाती है।
13,000 करोड़ रुपये के तालचेर फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट में देरी से सप्लाई की चिंता बढ़ी
27 Mar, 2026
इस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट को ऑनलाइन लाने में देरी का मतलब है कि भारत को अस्थिर इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर रहना पड़ सकता है – यह अनिश्चितता आखिरकार उन किसानों तक पहुंचती है जो स्थिर और सस्ती फर्टिलाइजर
1 अप्रैल से बिना ई-टोकन नहीं मिलेगा खाद, रीवा जिले में नई व्यवस्था लागू
27 Mar, 2026
किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तहत मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 1 अप्रैल से उर्वरक (खाद) वितरण पूरी तरह ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है
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