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नए साल के मौके पर किसानों को तोहफा, फर्टिलाइजर पर मिलेगी सब्सिडी

01 Jan, 2025

Subsidy On Fertilizer: कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि किसानों को 50 किलो DAP का एक बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा. सरकार ने DAP पर 3850 करोड़ रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का फ़ैसला किया है.

अगर फसलों में मिला रहे हैं एक से ज्यादा उर्वरक तो पहले पढ़ लें ये खबर, नहीं तो हो सकता है नुकसान!

28 Dec, 2024

भारत के कशई राज्यों में किसान अनेक फसों की खेती करते हैं. भारतीय कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसलों, तकनीकों और विधियों के लिए जानकारी मिलती रहती है.

भारत सरकार ने गुणवत्ता निगरानी बढ़ाने के लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश में संशोधन किया

17 Dec, 2024

ऐसे मामलों में जहां किसी नमूने को गैर-मानक बताया जाता है, संबंधित पक्ष के पास दोबारा परीक्षण के लिए आवेदन करने के लिए 15 दिन का समय होता है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) अपने नांगल संयंत्र में हाई-टेक नैनो यूरिया का निर्माण करेगा

13 Dec, 2024

यह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल है क्योंकि यह ग्रीनहाउस गैसों के रूप में वायुमंडल में जाने वाले नाइट्रोजन की मात्रा को कम करता है।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्थायी उर्वरकों और कृषि पर आयोजित किया 60वां सालाना सेमिनार

07 Dec, 2024

सेमिनार के दौरान भारत सरकार में माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने विशेष वीडियो संदेश दिया। सेमिनार को सम्बोधित करते हुए उन्होंने उर्वरक स

चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और टेरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

05 Dec, 2024

5 वर्षों की अवधि में CFCL से प्राप्त अनुदान सहायता के साथ, TERI संपूर्ण शोध करेगा, तथा रासायनिक कृषि-इनपुट के पूरक के रूप में जैविक समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त रूप से उत्पाद विकसित किए जाएंगे।

कोरोमंडल इंटरनेशनल और आईएफडीसी ने भारत में उर्वरक नवाचार और टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की

04 Dec, 2024

है। इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय बाजार में अभिनव समाधान लाना है, किसानों को उन्नत उत्पादों के साथ सशक्त बनाना है जो मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए उत्पादकता बढ़ाते हैं।

फर्टीलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार- 2024 स्थायी उर्वरक और कृषि पर आधारित

03 Dec, 2024

उर्वरक एवं कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और जीडीपी में तकरीबन 18 फीसदी योगदान देता है।

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