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भारतीय सूक्ष्म-उर्वरक निर्माताओं ने एकीकृत लाइसेंसिंग, निर्यात उदारीकरण और जैव-उत्तेजक सुधार की मांग की

07 Aug, 2025

यह गोलमेज सम्मेलन एक दूरदर्शी उर्वरक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, जो नवाचार को सक्षम बनाता है, किसानों के विश्वास की रक्षा करता है और स्थिरता की अनिवार्यताओं

हरदा के किसान यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे, फसलों पर संकट

06 Aug, 2025

मध्य प्रदेश के हरदा जिले के किसान यूरिया खाद (Urea Fertilizer) की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। डेढ़ से दो महीने पुरानी खड़ी फसलों को समय पर खाद न मिलने से उत्पादन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।

कर्नाटक में मक्का की बंपर बुआई, लेकिन खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान, केंद्र-राज्य के बीच खींचतान से बढ़ी चिंता

29 Jul, 2025

कर्नाटक में इस बार अच्छी बारिश ने किसानों की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। कई जिलों में समय से पहले बुआई शुरू हो गई है, जिससे मक्का जैसी प्रमुख फसलों की खेती में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है।

नकली कीटनाशक और खाद पर मोदी सरकार का एक्शन मोड, 7 साल तक की जेल का प्रावधा

26 Jul, 2025

देशभर में 12,511 कीटनाशक निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो समय-समय पर फैक्ट्रियों और दुकानों से नमूने लेकर जांच करते हैं ताकि नकली और घटिया उत्पाद किसानों तक न पहुंचें।

एक लाख नकली उर्वरक बैग जब्त होने से भारतीय किसानों में राष्ट्रीय चिंता

24 Jul, 2025

यह समस्या खरीफ और रबी की फसल के मौसम से ठीक पहले और भी गंभीर हो जाती है, जब किसान समय पर और गुणवत्तापूर्ण सामग्री पर सबसे अधिक निर्भर होते हैं।

MP में खाद की किल्लत पर CM सख्त: नकली उर्वरकों पर 30 FIR, किसानों को जल्द मिलेगी राहत

23 Jul, 2025

सीएम ने बैठक में बताया कि खरीफ सीजन 2025 को ध्यान में रखते हुए सरकार उर्वरकों की आपूर्ति को सुचारु बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।

नकली खाद-बीज बेचने वालों पर शिवराज का एक्शन, किसानों को मिला शिकायत करने का नंबर, सख्त कानून की तैयारी

17 Jul, 2025

दिल्ली में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के स्थापना दिवस समारोह में किसानों को सीधे चेतावनी और एक अहम हथियार सौंपा।

भारत को सऊदी अरब के मादेन से दीर्घकालिक डीएपी उर्वरक आपूर्ति मिली

15 Jul, 2025

नए समझौतों के साथ, मादेन से डीएपी आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भारतीय कृषि के लिए दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता और आपूर्ति विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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