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1 अप्रैल से बिना ई-टोकन नहीं मिलेगा खाद, रीवा जिले में नई व्यवस्था लागू
27 Mar, 2026
किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तहत मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 1 अप्रैल से उर्वरक (खाद) वितरण पूरी तरह ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है
टैगिंग में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई, किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर
25 Mar, 2026
केंद्र सरकार ने किसानों को फसल सीजन के दौरान उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत और सुव्यवस्थित किया है।
भारत ने नैनो-फर्टिलाइज़र अपनाने और ड्रोन से खेती में बदलाव में हुई अहम प्रगति पर ज़ोर दिया
23 Mar, 2026
सभी बेनिफिशियरी को DGCA से ऑथराइज़्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन (RPTOs) में ट्रेनिंग मिली है, जिसमें ड्रोन ऑपरेशन और फील्ड एप्लीकेशन जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, दोनों
आईसीएल ग्रुप ने भारत में स्पेशलिटी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला
19 Mar, 2026
ICL ने तीन दशकों से ज़्यादा समय तक इंडिया में पार्टनर्स और कस्टमर्स के साथ मिलकर काम किया है, जिससे सालाना लगभग $250 मिलियन का रेवेन्यू मिलता है।
नैनो क्रांति का अगला कदम: IFFCO ने लॉन्च किए दो नए Nano NPK उर्वरक
19 Mar, 2026
इफको के प्रबंध निदेशक कीर्तिकुमार जे. पटेल के अनुसार, ये नए नैनो उर्वरक पारंपरिक खाद से अलग और अधिक प्रभावी हैं, क्योंकि ये फसलों को दो स्तरों पर पोषण प्रदान करते हैं।
Gehu Ki Kheti: उर्वरक और सिंचाई का सही संतुलन
17 Mar, 2026
गेहूं की फसल को स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का सही संतुलन होता है, तब पौधे मजबूत बनते हैं और उनमें अधिक बालियां निकलती हैं।
किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी के सीधे कैश ट्रांसफर के उपाय जल्दी
16 Mar, 2026
यह इस बात पर भी ज़ोर देता है कि कुछ देशों, खासकर जियोपॉलिटिकली अस्थिर क्षेत्रों में मौजूद देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम करने के लिए इंपोर्ट सोर्स और प्रोडक्ट का डायवर्सिफिकेशन ज़रूरी है।
भारत ने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर अमेंडमेंट के तहत नैनो फर्टिलाइजर के लिए नियम कड़े किए
13 Mar, 2026
इन स्टडीज़ को भारत के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए और नैनो फर्टिलाइज़र बनाने या बेचने के लिए ऑथराइज़ेशन मांगते समय संबंधित राज्य अथॉरिटी को जमा किए गए एप्लीकेशन के सा
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