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घर बैठे फार्मर रजिस्ट्री से लेकर खाद की जानकारी तक, ‘बिहार कृषि ऐप’ बना किसानों का डिजिटल साथी
02 Mar, 2026
बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित ‘बिहार कृषि ऐप’ का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें किसानों को कई डिजिटल सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं।
उर्वरक सब्सिडी में DBT लागू करने की तैयारी पर बहस तेज, पंजाब के किसान चिंतित
01 Mar, 2026
विशेषज्ञों का मानना है कि DBT लागू करने से पहले मजबूत डिजिटल ढांचा, समयबद्ध भुगतान प्रणाली और किसानों के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
यूरिया पर युद्ध!” बागपत में खाद की किल्लत से मचा हंगामा, सहकारी समिति बनी जंग का मैदान
28 Feb, 2026
खाद को लेकर यूपी के बागपत में एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां यूरिया की किल्लत ने ऐसा बवाल खड़ा किया कि सहकारी समिति का परिसर ही जंग का मैदान बन गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन, जे.पी. नड्डा होंगे अध्यक्ष
28 Feb, 2026
केंद्र सरकार ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है,
बजट 2026 में उर्वरक नीति और एग्री-टेक पर जोर, ‘विकसित भारत 2047’ की दिशा में मजबूत कदम: FAI
20 Feb, 2026
केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत करते हुए The Fertiliser Association of India (एफएआई) ने कहा है कि उर्वरक सब्सिडी की निरंतरता, कृषि क्षेत्र में निवेश और तकनीक आधारित खेती को प्रोत्साहन ‘विकसित ...
मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए युवाओं को आगे लाने की पहल, उर्वरक सचिव ने कृषि पेशेवरों से की सीधी चर्चा
19 Feb, 2026
देश की कृषि भूमि की सेहत को सुरक्षित रखने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उर्वरक विभाग ने युवाओं को इस अभियान का प्रमुख भागीदार बनाने की पहल की है।
यूपी में किसानों के लिए नया डिजिटल ऐप, उर्वरक वितरण अब होगा पारदर्शी और रकबा-आधारित
16 Feb, 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण को पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बी-पैक्स सहकारी समितियों के लिए नया डिजिटल ऐप विकसित किया है।
खाद की खरीद अब होगी डिजिटल! सरकार के नए नियमों से बदल जाएगी खेती की तस्वीर
10 Feb, 2026
वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने खाद वितरण, सब्सिडी व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर कई बड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। इनका मकसद है — पारदर्शिता बढ़ाना है।
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