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रबी सीजन 2025–26 में उर्वरक बिक्री पर सख्ती, 100 लाइसेंस रद्द और 132 निलंबित: कृषि मंत्री राम कृपाल यादव

07 Jan, 2026

रबी सीजन 2025–26 के दौरान राज्य में रासायनिक उर्वरकों की बिक्री को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए कृषि विभाग ने कड़े कदम उठाए हैं।

रबी सीजन में किसानों को बड़ी राहत, उर्वरक सब्सिडी बढ़ाकर ₹29,805 प्रति टन किया गया; बजट ₹37,952 करोड़

06 Jan, 2026

रबी सीजन 2025-26 में किसानों को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की नई दरों को मंजूरी दे दी है।

एफएआई के आंकड़े: उर्वरक आपूर्ति में संरचनात्मक बदलाव, आयात बना पोषक तत्व उपलब्धता की रीढ़

06 Jan, 2026

द फ़र्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) द्वारा अप्रैल–नवंबर 2025 की अवधि के लिए जारी किए गए उत्पादन, आयात और बिक्री के अनंतिम आंकड़ों से भारत की उर्वरक आपूर्ति शृंखला में एक स्पष्ट....

बायो-फर्टिलाइजर: किसानों के लिए टिकाऊ और किफायती कृषि समाधान

03 Jan, 2026

रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और उन पर अत्यधिक निर्भरता से जूझ रहे किसानों के लिए अब एक सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प मौजूद है।

उर्वरक सब्सिडी प्रणाली पूरी तरह डिजिटल, ‘विकसित भारत’ की दिशा में बड़ा कदम: जे. पी. नड्डा

02 Jan, 2026

केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए एक ऐतिहासिक सुधार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप, रसायन ...........

किसानों के शोषण पर सख्त कृषि मंत्री, खाद में गड़बड़ी करने वालों के लाइसेंस होंगे रद्द

31 Dec, 2025

मंत्री ने यह निर्देश राज्य में यूरिया, DAP, NPK और दूसरे खाद की उपलब्धता का रिव्यू करते हुए दिए। इस दौरान अलग-अलग खाद कंपनियों के सीनियर अधिकारी और डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद थे।

ट्रेडलिंक इंटरनेशनल ने 2025 में भारत की उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने में निभाई अहम भूमिका

30 Dec, 2025

भारत आधारित और वैश्विक बाज़ार में तेज़ी से बढ़ रही कंपनी ट्रेडलिंक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2025 के दौरान भारत की उर्वरक और एग्री-इनपुट आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की ...........

गेल (इंडिया) ने ग्रीनफील्ड गैस-बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ MoU साइन किया

30 Dec, 2025

उम्मीद है कि इससे घरेलू यूरिया प्रोडक्शन मज़बूत होगा, इम्पोर्ट पर निर्भरता कम होगी, और भारत के खेती में आत्मनिर्भरता और एनर्जी से जुड़े इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बड़े लक्ष्यों को सपोर्ट मिलेगा।

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