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खरीफ सीजन 2025 में उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक, केंद्र सरकार ने जारी किए आंकड़े
23 Aug, 2025
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने चालू खरीफ सीजन 2025 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर विस्तृत आंकड़े जारी किए हैं।
किसानों के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का बढ़ता उपयोग, केंद्र सरकार चला रही विशेष अभियान
20 Aug, 2025
केंद्र सरकार ने नैनो उर्वरकों (Nano Fertilizers) जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
नकली खाद-बीज के खिलाफ सरकार चलाएगी सख्त अभियान,किसानों को किया जाएगा जागरूक
18 Aug, 2025
नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कड़े कदम उठाने का संकेत दिया है।
UP: योगी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों ने बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर, उर्वरक उपलब्धता में रिकॉर्ड वृद्धि
13 Aug, 2025
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए राज्य में एक नई कृषि क्रांति का सूत्रपात किया है।
भारतीय सूक्ष्म-उर्वरक निर्माताओं ने एकीकृत लाइसेंसिंग, निर्यात उदारीकरण और जैव-उत्तेजक सुधार की मांग की
07 Aug, 2025
यह गोलमेज सम्मेलन एक दूरदर्शी उर्वरक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने के हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है, जो नवाचार को सक्षम बनाता है, किसानों के विश्वास की रक्षा करता है और स्थिरता की अनिवार्यताओं
हरदा के किसान यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे, फसलों पर संकट
06 Aug, 2025
मध्य प्रदेश के हरदा जिले के किसान यूरिया खाद (Urea Fertilizer) की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। डेढ़ से दो महीने पुरानी खड़ी फसलों को समय पर खाद न मिलने से उत्पादन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
कर्नाटक में मक्का की बंपर बुआई, लेकिन खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान, केंद्र-राज्य के बीच खींचतान से बढ़ी चिंता
29 Jul, 2025
कर्नाटक में इस बार अच्छी बारिश ने किसानों की उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। कई जिलों में समय से पहले बुआई शुरू हो गई है, जिससे मक्का जैसी प्रमुख फसलों की खेती में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है।
नकली कीटनाशक और खाद पर मोदी सरकार का एक्शन मोड, 7 साल तक की जेल का प्रावधा
26 Jul, 2025
देशभर में 12,511 कीटनाशक निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जो समय-समय पर फैक्ट्रियों और दुकानों से नमूने लेकर जांच करते हैं ताकि नकली और घटिया उत्पाद किसानों तक न पहुंचें।
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