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कृषि विभाग सख्त राजस्थान में नकली खाद-बीज बेचने वालों पर होगी सख्ती
16 May, 2025
खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के कृषि विभाग ने 15 मई से 10 जुलाई 2025 तक एक विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है
किसानों को ड्रोन से कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव पर मिलेगा अनुदान, खेती होगी और फायदेमंद
15 May, 2025
खेती को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
केमिकल फ्री फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें किसान: जेनक्रेस्ट, वाइस प्रेसिडेंट, सतीश तिवारी
12 May, 2025
फसल क्रांति की पत्रकार फिजा काज़मी ने बात की जेनक्रेस्ट के वाइस प्रेसिडेंट सतीश तिवारी से, तो आइये जानते हैं कृषि क्षेत्र में कैसे कार्य कर रही है जेनक्रेस्ट और क्या है इनके उत्पादों की खासियत ।
मैटिक्स फर्टिलाइजर्स का पूरक कारोबार तीन साल से कम समय में 200 करोड़ रुपये के पार
09 May, 2025
वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने कैल्शियम नाइट्रेट, सल्फर बेंटोनाइट और माइकोरिज़ल बायोफ़र्टिलाइज़र जैसे विशेष उर्वरकों में और विविधता लाई, जिससे जैविक और टिकाऊ कृषि इनपुट पर भारत सरकार के ज़ोर के साथ
फॉस्फेटिक खादों पर मिलेगी 37,216 करोड़ की सब्सिडी, जानें क्या होगी कीमत?
29 Mar, 2025
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने देश में पीएंडके उर्वरकों पर सस्ती, रियायती और उचित दरें तय करने के लिए खरीद सीजन 2025-26 के लिए 37,216 करेड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी है.
भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत बायोस्टिमुलेंट्स के लिए अनंतिम पंजीकरण अवधि बढ़ा दी है
22 Mar, 2025
है। 22 फरवरी, 2025 की पिछली समयसीमा को अब बढ़ाकर 16 जून, 2025 कर दिया गया है। इस विस्तार से हितधारकों को विनियामक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय मिलता है।
घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ ने सीएसी 2025 में टिकाऊ खेती की सफलता की कहानी साझा की
22 Mar, 2025
एसओएमएस का एक प्रमुख आकर्षण सब्सिडी वाले उर्वरकों पर निर्भरता को काफी कम करने की इसकी क्षमता है, जो दुनिया भर के किसानों और सरकारों दोनों के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल विकल्प प्रदान करता है।
बीवीएफसीएल में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र को मिली मंजूरी
22 Mar, 2025
यह परियोजना देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। यह पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को प
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