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खाद आयात पर बढ़ती निर्भरता पर समिति का अलार्म, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की सिफारिश
02 Dec, 2025
सांसदों की समिति ने उर्वरक आयात पर अत्यधिक निर्भरता और बढ़ती मांग को लेकर चेतावनी दी तथा घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की सिफारिश की है।
केंद्र सरकार का उर्वरक माफिया पर शिकंजा कसना शुरू, किसानों के लिए स्टॉक सुरक्षित
15 Nov, 2025
कई राज्यों ने निरीक्षण, कानूनी कार्रवाई और डिजिटल ट्रैकिंग को एकीकृत करते हुए कड़े प्रवर्तन अभियान चलाए।
देहरादून में बड़ा खुलासा! प्लास्टिक कचरे से ‘ग्रीन इकॉनमी’ बनाने की राष्ट्रीय रणनीति—सरकार, उद्योग और विशेषज्ञ एक मंच पर
15 Nov, 2025
रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग (DCPC) ने आज देहरादून में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और सर्कुलर इकॉनमी पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
नकली खाद के गिरोह का पर्दाफाश, औरैया में 500 बोरी जब्त और 5 गिरफ्तार
14 Nov, 2025
उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने नकली डीएपी खाद बनाने और पैक करने के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।
खाद विभाग की बड़ी कार्रवाई! देशभर में ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी और उर्वरक डायवर्जन पर लगा लगाम 3 लाख से ज्यादा छापे, सैकड़ों लाइसेंस रद्द
13 Nov, 2025
किसानों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद विभाग (Department of Fertilizers) ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के साथ मिलकर खरीफ ...........
पंजाब सरकार ने उच्च रासायनिक खाद मांगने वाली गेहूं की नई किस्मों पर जताई आपत्ति
13 Nov, 2025
पंजाब सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा मंजूरी प्राप्त गेहूं की छह नई किस्मों पर आपत्ति जताई है। इन किस्मों को सामान्य किस्मों की तुलना में 50% अधिक रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है।
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग ने ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ सफलतापूर्वक संपन्न किया
08 Nov, 2025
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (DCPC) ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाए गए ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ को सफलतापूर्वक संपन्न किया।
खरीफ 2025 में भारत की उर्वरक सुरक्षा में सहकारी समितियों का योगदान; इफको, कृभको अग्रणी
06 Nov, 2025
दुनिया के सबसे बड़े सहकारी उर्वरक उत्पादकों में से एक, इफको ने अपने संयंत्रों का संचालन लगभग पूरी क्षमता से किया और साथ ही राज्यों के बीच स्टॉक की समय पर आवाजाही सुनिश्चित की।
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नई श्रम संहिताएँ बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए मजबूत वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित करती हैं
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‘नक्शा’ और ‘लैंडस्टैक’ पर भूमि संसाधन विभाग की राष्ट्रीय संगोष्ठी; भविष्य की मानचित्रण तकनीकों और शहरी संपदा प्रबंधन पर गहन चर्चा
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