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केंद्र सरकार के बड़े कृषि सुधार, 2025-26 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यापक रणनीति
13 Aug, 2025
केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक एकीकृत रणनीति तैयार की है, जिसमें फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, उपज का लाभकारी मूल्य,
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से किसानों को मिलेगा समय पर सटीक जानकारी और आधुनिक सुविधाओं का लाभ
13 Aug, 2025
केंद्र सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार करना है।
कृषि और विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा: ई-नाम से किसानों की बढ़ी आमदनी और बाजार पहुंच
13 Aug, 2025
कृषि और विपणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफॉर्म,
देशभर के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसले का किया स्वागत, कृषि हितों की रक्षा पर जताया आभार
13 Aug, 2025
देशभर के किसान संगठनों के नेता और किसान आज नई दिल्ली स्थित पूसा कैंपस के सुभ्रमण्यम हॉल में एकत्र हुए और श्री शिवराज सिंह चौहान
राजस्थान में ग्वार की खेती को नया जीवन: सस्टेनेबल ग्वार इनिशिएटिव से किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
13 Aug, 2025
राजस्थान की पारंपरिक फसल ग्वार (क्लस्टर बीन) को फिर से किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है।
बिहार: किसानों के लिए खुशखबरी अब धान की फसलों को नहीं लगेगा भूरा धब्बा रोग, ये है बचाव का सही तरीका
13 Aug, 2025
बिहार के किसानों ने पारंपरिक धान रोपाई के तरीके को बदलते हुए सीधी बुआई (Direct Seeding of Rice - DSR) तकनीक अपनाना शुरू कर दिया है।
भारत का इथेनॉल अभियान खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के उसके प्रयासों को खतरे में डाल रहा
12 Aug, 2025
उद्योग अधिकारियों के अनुसार, भारत में DDGS का उत्पादन पिछले दो वर्षों में लगभग 13 गुना बढ़कर 2025 तक अनुमानित 55 लाख टन हो गया है।
चाय संघों और छोटे उत्पादकों ने पश्चिम बंगाल सरकार पर उचित मूल्य निर्धारण और सुधारों के लिए दबाव डाला
12 Aug, 2025
मजबूत फसल बीमा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, लक्षित कृषि उपकरण सब्सिडी का आवंटन, और, सबसे महत्वपूर्ण बात, जलवायु-अनुकूल कृषि मशीनरी के लिए कम ब्याज दर वाले ऋण या अनुदान की व्यवस्था करना शामिल है।
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