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गेहूं की खेती में अधिक उत्पादन के आसान उपाय
13 Aug, 2025
भारत में गेहूं की खेती (Gehu Ki Kheti) रबी मौसम की सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। यह न केवल देश की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि लाखों किसानों की रोज़ी-रोटी का भी आधार है।
आधार की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में 5 वर्षीय समझौता
13 Aug, 2025
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI) के साथ एक पांच वर्षीय व्यापक अनुसंधान एवं विकास (R&D) समझौते पर हस्ताक्षर किए।
डीपीआईआईटी और हीरो मोटोकॉर्प में समझौता, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को मिलेगा वैश्विक स्तर का सहयोग
13 Aug, 2025
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
डीपीआईआईटी और ज़ेप्टो में समझौता, विनिर्माण क्षेत्र के स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
13 Aug, 2025
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ज़ेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य .
खरीफ 2025-26: कई फसलों के क्षेत्र और उत्पादन में बढ़ोतरी, सरकार ने फसल सुरक्षा के लिए उठाए कदम
13 Aug, 2025
खरीफ 2025-26 सीजन की बुवाई जारी है और सभी प्रमुख फसलों के पहले अग्रिम अनुमान अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं
UP: योगी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों ने बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर, उर्वरक उपलब्धता में रिकॉर्ड वृद्धि
13 Aug, 2025
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाते हुए राज्य में एक नई कृषि क्रांति का सूत्रपात किया है।
पीएम-आशा योजना: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी आवश्यक वस्तुएं
13 Aug, 2025
किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) .
मीट बिक्री पर बैन: व्यापारियों और मजदूरों पर मंडराता संकट, PFI ने केंद्र से मांगा कैलेंडर
13 Aug, 2025
त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान अक्सर पूरे शहर या राज्य में मीट-चिकन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जबकि आयोजन कुछ ही स्थानों पर होते हैं।
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