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अमूल मॉडल का विस्तार: 22 राज्यों में लाखों डेयरी किसानों को जोड़ेगी नई सहकारी संस्था SPCDF
10 Feb, 2026
गुजरात में एक नई बहु-राज्य डेयरी सहकारी संस्था SPCDF (स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन) की स्थापना की गई है, जिसकी शुरुआती पूंजी 200 करोड़ रुपये रखी गई है।
Lado Lakshmi Yojana बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम
10 Feb, 2026
मध्य प्रदेश में किसान परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने की पहल, जो शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सुरक्षित भविष्य का भरोसा देती है, और ग्रामीण समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रखती है।
खाद की खरीद अब होगी डिजिटल! सरकार के नए नियमों से बदल जाएगी खेती की तस्वीर
10 Feb, 2026
वर्ष 2025–26 के दौरान केंद्र सरकार ने खाद वितरण, सब्सिडी व्यवस्था और गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर कई बड़े और सख्त नियम लागू किए हैं। इनका मकसद है — पारदर्शिता बढ़ाना है।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह, नई स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ उद्घाटन
10 Feb, 2026
जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) ने मंगलवार को अपने 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा,
भारत-US ट्रेड डील से भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए $30 ट्रिलियन का मार्केट खुलेगा: पीयूष गोयल
09 Feb, 2026
गोयल ने कहा कि भारत को एयरक्राफ्ट पार्ट्स पर छूट, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ रेट कोटा और जेनेरिक दवाइयों पर बातचीत के नतीजों से भी फायदा होगा, जिससे इन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट में अच्छा फायदा होगा।
बिहार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 साल में सभी गांवों में दूध उत्पादकों की समितियां बनाएगा: नीतीश कुमार
09 Feb, 2026
कुमार ने कहा कि सुधा मिल्क आउटलेट के अलॉटमेंट के दौरान जीविका 'दीदियों' को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे महिला एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा।
कोई 'सौदेबाजी' नहीं, भारत-US ट्रेड डील किसानों की सुरक्षा: शिवराज सिंह चौहान
09 Feb, 2026
BJP के सीनियर नेता ने यहां अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोडक्ट शामिल नहीं किया गया है जिससे भारतीय किसानों को ज़रा भी नुकसान हो।"
भारत-US ट्रेड डील: किसानों को मिल सकता है कवर, रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 10 साल में कम
09 Feb, 2026
है। यह प्रस्ताव तत्काल शुल्क समाप्ति, 10 साल तक के चरणबद्ध उन्मूलन, टैरिफ में कमी, वरीयता का मार्जिन और टैरिफ दर कोटा के आधार पर संरचित है।
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