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Search Result for "Agriculture"

केंद्र सरकार की योजनाएँ: MSP, PM-KISAN, फसल बीमा और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किसानों को बड़ा सहारा

20 Aug, 2025

केंद्र सरकार हर वर्ष 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है। यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों ...........

मक्का की खेती(Makka ki kheti) भारत की कृषि शक्ति का अगला ईंधन

20 Aug, 2025

Makka ki kheti आज भारतीय कृषि की रीढ़ बन चुकी है, जो देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। पहले इसे एक गौण फसल माना जाता था,

कपास की खेती(kapas ki kheti) से भरपूर उत्पादन और दोगुना मुनाफा

20 Aug, 2025

कपास की खेती (Kapas ki Kheti) भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। इसे "सफेद सोना" कहा जाता है क्योंकि यह किसानों को स्थिर और अच्छा मुनाफा देती है।

किसानों के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का बढ़ता उपयोग, केंद्र सरकार चला रही विशेष अभियान

20 Aug, 2025

केंद्र सरकार ने नैनो उर्वरकों (Nano Fertilizers) जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

प्रकृति का चुनाव प्राकृतिक खेती बनाम जैविक खेती – कौन सी पद्धति भविष्य की किसान है?

20 Aug, 2025

प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? जानें दोनों पद्धतियों की पूरी तुलना, फायदे और नुकसान। किसानों के लिए कौन सी तकनीक है ज्यादा फायदेमंद? जानिए कौन सी पद्धति है भविष्य की खेती।

भारत में वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली स्थलों (GIAHS) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति

20 Aug, 2025

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में तीन वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) स्थल हैं।

भारत के झींगा किसान अन्य व्यवसायों पर विचार कर रहे

20 Aug, 2025

वीरवासरम गाँव के 46 वर्षीय किसान, जिन्होंने पहले ही अपनी पारिवारिक संपत्ति गिरवी रख दी है और जिन पर 45,800 डॉलर का बकाया कर्ज है, ने कहा, "मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे मछली पालन करना चाहिए।"

समुद्री खाद्य इकाइयाँ, एक्वा फार्म अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे

20 Aug, 2025

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस से भारत के तेल आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने की चेतावनी दी है। 27 अगस्त से जब नए शुल्क लागू होंगे, तो इस कदम से लगभग ₹24,000 करोड़ का व्यापार चौपट हो सकता है।

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