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असम में ग्रामीण सशक्तिकरण को बड़ी मजबूती: केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए ₹213.9 करोड़ जारी किए
21 Jan, 2026
ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹213.9 करोड़ की राशि जारी की है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में MoFPI का चिंतन शिविर, उदयपुर में रणनीतिक रोडमैप तय
21 Jan, 2026
भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी, समावेशी और वैश्विक रूप से एकीकृत बनाने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI), भारत सरकार द्वारा राजस्थान के ......
किसानों की आय बढ़ाने की पहल, ‘बोकारो ब्रांड’ के तहत शहद को मिलेगी नई पहचान
21 Jan, 2026
बोकारो जिला प्रशासन ने किसानों की आय बढ़ाने और जिले की कृषि पहचान को मजबूत करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन से उत्पादित शहद को ‘बोकारो ब्रांड’ के रूप में लॉन्च करने की योजना बनाई है।
बजट 2026: किसानों की उम्मीदों का बजट? कृषि क्षेत्र को मिल सकती है नई दिशा
21 Jan, 2026
1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। इस बार बजट को लेकर देश के किसानों और कृषि विशेषज्ञों की नजरें खास तौर पर टिकी हुई हैं।
सीफूड निर्यात को नई गति: 21 जनवरी को नई दिल्ली में राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ मत्स्य पालन राउंड टेबल सम्मेलन
21 Jan, 2026
नई दिल्ली में 21 जनवरी 2026 को भारत के सीफूड निर्यात को वैश्विक स्तर पर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा .
UPL लिमिटेड की सब्सिडियरी एडवांटा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने IPO के लिए DRHP फाइल किया
20 Jan, 2026
कंपनी एडवांटा की प्रमोटर होने के नाते ऑफर में 28,107,578 इक्विटी शेयर्स तक ऑफर करने का इरादा रखती है।
कोपर्ट हैदराबाद, भारत में विस्तारित माइकोराइजा उत्पादन सुविधा का उद्घाटन करेंगे
20 Jan, 2026
ये फंगस पौधों की जड़ों के साथ एक सिंबायोटिक रिश्ता बनाते हैं और मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोखने में मदद करते हैं।
सीड एक्ट में किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार, बीज की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर
20 Jan, 2026
नए कानून में बीज कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। केवल अधिकृत कंपनियों और डीलरों को ही बीज बेचने की अनुमति होगी, जबकि अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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