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सीड एक्ट में किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार, बीज की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर
20 Jan, 2026
नए कानून में बीज कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। केवल अधिकृत कंपनियों और डीलरों को ही बीज बेचने की अनुमति होगी, जबकि अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किसानों के हित में ऐतिहासिक पहल: नए ‘सीड एक्ट 2026’ से नकली बीजों पर निर्णायक प्रहार, गुणवत्ता और पारदर्शिता होगी सुनिश्चित
16 Jan, 2026
किसानों को नकली और घटिया बीजों से होने वाले नुकसान से पूरी तरह बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सीड एक्ट 2026 के रूप में एक बड़ा और ऐतिहासिक सुधार प्रस्तावित किया है।
चीन के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि: खुद बीज तैयार करने वाली हाइब्रिड धान की किस्म विकसित
09 Jan, 2026
इस हाइब्रिड धान की सबसे खास बात इसकी पैदावार है। कुछ परीक्षणों में इसकी उपज पारंपरिक किस्मों की तुलना में चार गुना तक अधिक पाई गई है।
केंद्र ने पेस्टिसाइड, बीज, फर्टिलाइजर सैंपल की टेस्टिंग फास्ट-ट्रैक करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ टाई-अप किया
09 Jan, 2026
यह पार्टनरशिप पैन-इंडिया ऑनलाइन पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (CRISP) डेवलप कर रहा है।
सरकार का बजट सेशन के दौरान संसद में बीज बिल पेश करने का टारगेट; 9,000 सुझाव मिले
07 Jan, 2026
उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री पार्लियामेंट की छुट्टी के बाद पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 को पेश करने का प्लान बना रही है।
रबी सीजन में रिकॉर्ड बुवाई, गेहूं-दलहन-तिलहन के रकबे में बढ़ोतरी
06 Jan, 2026
देश में रबी सीजन 2025-26 की बुवाई लगभग पूरी होने के करीब है और सरकारी आंकड़े इस साल फसलों के विस्तार का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं।
खरीफ सीजन से पहले छत्तीसगढ़ में बीज उत्पादन और वितरण को मिली रफ्तार
05 Jan, 2026
पेमेंट प्रोसेस को तेज़ करने के लिए, कॉर्पोरेशन ने एक नया सिस्टम शुरू किया। उन्होंने कहा कि पेमेंट अब पास हुए बीजों के अप्रूवल पर प्रोसेस किया जाता है, न कि फाइनल पैकेजिंग स्टेज का इंतज़ार करने के बाद।
भारत सरकार बजट सत्र में बीज विधेयक पेश करेगी
05 Jan, 2026
पिछले साल नवंबर में पेश किए गए प्रस्तावित कानून का मकसद 'असली' प्लेयर्स द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और इस सेक्टर में बहुत ज़रूरी रेगुलेशन लाना था।
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