किसानों के बीच नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का बढ़ता उपयोग, केंद्र सरकार चला रही विशेष अभियान
20 Aug, 2025
केंद्र सरकार ने नैनो उर्वरकों (Nano Fertilizers) जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
प्रकृति का चुनाव प्राकृतिक खेती बनाम जैविक खेती – कौन सी पद्धति भविष्य की किसान है?
20 Aug, 2025
प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? जानें दोनों पद्धतियों की पूरी तुलना, फायदे और नुकसान। किसानों के लिए कौन सी तकनीक है ज्यादा फायदेमंद? जानिए कौन सी पद्धति है भविष्य की खेती।
भारत में वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली स्थलों (GIAHS) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति
20 Aug, 2025
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की जानकारी के अनुसार भारत में वर्तमान में तीन वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली (Globally Important Agricultural Heritage Systems – GIAHS) स्थल हैं।
क्या भाजपा में शामिल होंगी पाखी हेगड़े
20 Aug, 2025
पाखी कहती है "आज भगवान बुद्ध की धरती, पटना, जो मेरी कर्मभूमि भी है, सौभाग्य से , भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश के चाणक्य, बिहार के उपमुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ, संगठन शिल्पकारी, मृदभाषी, आदरणीय
भारत के झींगा किसान अन्य व्यवसायों पर विचार कर रहे
20 Aug, 2025
वीरवासरम गाँव के 46 वर्षीय किसान, जिन्होंने पहले ही अपनी पारिवारिक संपत्ति गिरवी रख दी है और जिन पर 45,800 डॉलर का बकाया कर्ज है, ने कहा, "मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे मछली पालन करना चाहिए।"
समुद्री खाद्य इकाइयाँ, एक्वा फार्म अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे
20 Aug, 2025
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस से भारत के तेल आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क और जुर्माने की चेतावनी दी है। 27 अगस्त से जब नए शुल्क लागू होंगे, तो इस कदम से लगभग ₹24,000 करोड़ का व्यापार चौपट हो सकता है।
खरीफ की मांग बढ़ने पर सरकार यूरिया आयात पर विचार कर रही है
20 Aug, 2025
अप्रैल-जून की अवधि में खपत में 12% की वृद्धि के साथ, यूरिया की आपूर्ति पर कुछ दबाव पड़ा है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य कई राज्यों ने उर्वरक मंत्रालय के समक्ष मृदा पोषक तत्वों की आपूर्ति में देरी का
आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर केंद्र का सख्त रुख, राज्यों को बड़े स्तर पर नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश
20 Aug, 2025
देशभर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और स्थानीय निकायों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने स्पष्ट किया है