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APEDA ने लॉन्च किया BHARATI इनिशिएटिव, कृषि निर्यात को नई गति देने का लक्ष्य

03 Sep, 2025

राजधानी दिल्ली में आयोजित "फूड एंड बेवरेज सेक्टर स्टेकहोल्डर्स मीटिंग" के दौरान इस पहल की शुरुआत की गई।

पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्र सरकार ने दिए हर संभव मदद के संकेत

03 Sep, 2025

पंजाब में बीते कुछ दिनों से हो रही अतिवृष्टि ने हालात को काफी गंभीर बना दिया है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जिससे किसानों और आम नागरिकों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

बारिश की मार से प्रभावित हुई गेहूं की पैदावार

03 Sep, 2025

भारत में gehu ki kheti लाखों किसानों के जीवनयापन का प्रमुख साधन है। उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य गेहूं उत्पादन के केंद्र माने जाते हैं।

दिल्ली की हवा में अदृश्य बैक्टीरिया, स्वास्थ्य पर मंडरा रहा खतरा

03 Sep, 2025

प्रदूषण से जूझती दिल्ली अब एक और खतरे का सामना कर रही है—हवा में मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया। ये वायुजनित रोगाणु फेफड़ों, आंतों, मुँह और त्वचा में संक्रमण पैदा कर सकते हैं।

भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री-XIV’ मेघालय में शुरू

03 Sep, 2025

भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को नई मजबूती देने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री-XIV’ मेघालय के उमरोई स्थित जॉइंट ट्रेनिंग नोड (JTN) में आरंभ हुआ।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, (National Mission for sustainable Agriculture) भारत में जलवायु-सहिष्णु खेती की ओर

03 Sep, 2025

जलवायु परिवर्तन के दौर में भारतीय कृषि को resilient बनाने की दिशा में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) एक game-changer initiative है। जानिए कैसे sustainable agriculture practices

भारत में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के चार वर्ष पूर्ण, सुरक्षित डेटा साझाकरण की दिशा में बड़ा कदम

03 Sep, 2025

भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure – DPI) को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाली अकाउंट एग्रीगेटर (AA) प्रणाली ने अपने शुभारंभ के चार वर्ष पूरे कर लिए। 2 सितंबर 2021 को लॉन्च किय

रसायन निर्यातकों को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई निर्यात दायित्व अवधि

03 Sep, 2025

भारत सरकार ने रसायन निर्यातकों को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत निर्यात दायित्व अवधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दिया है।

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