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बिहार सरकार की मधुमक्खी पालन योजना: किसानों को मिल रही है 50% तक की सब्सिडी
03 Oct, 2025
बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन और मधु उत्पादन कार्यक्रम (2025-26) चला रही है।
फार्मा-मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम
03 Oct, 2025
सरकार के औषधि विभाग ने फार्मा और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान एवं नवाचार को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने Promotion of Research and Innovation in Pharma-MedTech Sector (PRIP) योजना
₹11,440 करोड़ का निवेश, 2 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, सरकार के एक कदम से किसानों को मिलेगा फायदा
03 Oct, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने दी मंजूरी
03 Oct, 2025
केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
ICAR में चलेगा ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ – स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे पर होगा फोकस
03 Oct, 2025
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक ‘स्पेशल कैंपेन 5.0’ (Special Campaign 5.0) चलाने की घोषणा की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय दलहन मिशन
03 Oct, 2025
नवरात्रि के पावन अवसर पर दशहरे से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में ‘राष्ट्रीय दलहन मिशन
सरकार ने शिपमेंट के लिए एपीडा के साथ गैर-बासमती चावल अनुबंधों का पंजीकरण अनिवार्य किया
02 Oct, 2025
गैर-बासमती चावल की निर्यात नीति में एक अतिरिक्त नीतिगत शर्त जोड़कर संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति केवल एपीडा के साथ अनुबंधों के पंजीकरण के बाद ही दी जाएगी।"
पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा
02 Oct, 2025
कृषि मंत्रालय और नीति आयोग ने भी पीली मटर के आयात के खिलाफ राय दी है और स्थानीय दालों का उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया है।
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