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NHI का नया नियम: अब FASTag उपयोगकर्ताओं के लिए 'नो-योर-व्हीकल' (KYV) प्रक्रिया अनिवार्य
29 Oct, 2025
डिजिटल इंडिया की दौड़ में वाहन मालिकों के लिए एक नई प्रक्रिया सामने आई है, जिसे 'नो-योर-व्हीकल' यानी KYV (Know Your Vehicle) का नाम दिया गया है।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा: गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, किसानों को मिलेगा 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ
29 Oct, 2025
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ने के राजकीय मूल्य (State Advised Price - SAP) में ₹30 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है।
“Best Hai Mera Saathi” कॉन्टेस्ट के ज़रिए Best Agrolife Ltd ने मनाया किसानों का सम्मान
29 Oct, 2025
को बढ़ाना और कृषि के प्रति उनके योगदान को सराहना।
इस खास अभियान में भारतभर के हजारों किसानों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अपनी फसलों और BAL के लोकप्रिय उत्पादों.......
अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि: प्याज प्रजनन पर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए PAU को मिला 2.51 करोड़ रुपये का फंड
29 Oct, 2025
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU), लुधियाना ने एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि हासिल की है। QUAD देशों — अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत — द्वारा शुरू किए गए AI-ENGAGE (Advancing Innovations
PAU का ‘Nostalgia Connect’: पांच दशक बाद MBA के पहले बैच की यादें फिर होंगी ताज़ा
29 Oct, 2025
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) के स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ (SBS) में 29 अक्तूबर को एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है “Nostalgia Connect: Re-Union 1973-75 MBA Batch.
गन्ना उत्पादों की वैल्यू चेन को सशक्त करने के लिए NIDHI-TBI और JAYSCM का नया मिशन शुरू
29 Oct, 2025
उत्पादक श्री हरिंदर सिंह और श्री जगरूप सिंह ने भी अपने अनुभव साझा किए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य गन्ने की फसल से लेकर गुड़ व अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों तक की संपूर्ण वैल्यू चेन को आधुनिक और टिकाऊ बनाना था
पंजाब में धान अवशेष प्रबंधन पर आईआईएमआर, सिपेट व सिमिट की संयुक्त कार्यशाला का आयोजन
29 Oct, 2025
भा.कृ.अनु.प.–भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), लुधियाना; भा.कृ.अनु.प.–केंद्रीय फसल कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), लुधियाना.
मोदी सरकार का बड़ा फैसला! 8वां वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी, जनवरी 2026 से बदलेगी सैलरी का ढांचा
28 Oct, 2025
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है।
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