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Agriculture Subsidy: खेती में निवेश का मजबूत आधार
07 Mar, 2026
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां करोड़ों लोगों की आजीविका सीधे खेती से जुड़ी हुई है। लेकिन खेती केवल परिश्रम का काम नहीं है, बल्कि इसमें समय, संसाधन और निवेश की भी आवश्यकता होती है।
पोस्ट-बजट वेबिनार का तीसरा सत्र सम्पन्न, कृषि और ग्रामीण विकास पर हुआ व्यापक मंथन
07 Mar, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को ‘कृषि और ग्रामीण परिवर्तन’ विषय पर आयोजित पोस्ट-बजट वेबिनार का तीसरा सत्र सम्पन्न हुआ।
पोस्ट-बजट वेबिनार में कृषि व ग्रामीण परिवर्तन की रूपरेखा पर चर्चा, मत्स्य क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर
07 Mar, 2026
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से “कृषि एवं ग्रामीण परिवर्तन” विषय पर पोस्ट-बजट वेबिनार का आयोजन हाइब्रिड माध्यम से किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2026–27 में .........
मिजोरम के ग्राम परिषदों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र ने जारी किए 14.80 करोड़ रुपये
07 Mar, 2026
केंद्र सरकार ने Mizoram के ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹14.80 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि Fifteenth Finance Commission.....
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कनाडा के सस्केचेवान प्रीमियर स्कॉट मो से की मुलाकात, कृषि व्यापार और सहयोग पर चर्चा
07 Mar, 2026
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित Krishi Bhawan में कनाडा के सस्केचेवान प्रांत के प्रीमियर Scott Moe के साथ बैठक की।
नारियल प्रोत्साहन योजना पर राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान
07 Mar, 2026
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 मार्च को चेन्नई स्थित आईआईटी मद्रास में नारियल प्रोत्साहन योजना पर आयोजित राष्ट्रीय हितधारक बैठक का उद्घाटन करेंगे।
आधुनिक खेती से महिला किसान की बदली तकदीर, सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक
07 Mar, 2026
झारखंड के धनबाद जिले के छताटांड़ गांव की एक महिला किसान ने आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है।
मिडिल ईस्ट तनाव का असर: भारत के बड़े बंदरगाहों के लिए नई SOP जारी, कार्गो और जहाज़ों के संचालन पर खास नजर
07 Mar, 2026
मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ईरान, इजराइल तथा अमेरिका के बीच चल रहे टकराव के बीच भारत सरकार ने समुद्री व्यापार को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है.
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