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कृषि विशेषज्ञों ने जारी की सलाह, बुवाई के 30-35 दिन बाद है सबसे उपयुक्त समय
16 Dec, 2025
किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 30 से 35 दिन बाद का समय सर्वोत्तम पाया गया है।
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi एक सशक्त योजना जिसने किसान कौशल की जिंदगी बदल दी ताज़ा खबर 2025
16 Dec, 2025
Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ने कैसे बदली किसान कौशल की ज़िंदगी? जानिए योजना के लाभ, किस्तें, पात्रता और ताज़ा खबर 2025 – एक सच्ची किसान कहानी के साथ।
बाजरा की खेती: सीमित संसाधनों में बेहतर विकल्प
16 Dec, 2025
भारत जैसे देश में, जहाँ खेती वर्षा पर निर्भर है और पानी, खाद व पूंजी की कमी रहती है, वहाँ बाजरा की खेती (Bajra Ki Kheti) किसानों के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत विकल्प बन रही है।
टिब्बी में तेज हुआ किसानों का आंदोलन, किसानों से मिलने पहुंचे जगजीत सिंह डल्लेवाल
16 Dec, 2025
प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की चिंता से जिले भर में मंगलवार सुबह 11 बजे से बुधवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं।
पंजाब का किसान जगजीत सिंह गेहूं की खेती और AnaajKharid.in से बदला नज़रिया
16 Dec, 2025
पंजाब के किसान जगजीत सिंह गेहूं की खेती करते हुए अचानक AnaajKharid.in के बारे में जानते हैं, जिससे सरकारी खरीद आसान होती है और उन्हें सही दाम व समय पर भुगतान मिलकर आत्मविश्वास बढ़ता है।
Mitti ke Prakar: फसलों के अनुसार मिट्टी की जानकारी
16 Dec, 2025
भारत की कृषि व्यवस्था की नींव मिट्टी पर टिकी हुई है। किसी भी फसल की गुणवत्ता और पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार की मिट्टी में उगाई जा रही है।
एक किसान दमोधर की कहानी कैसे इ श्रम कार्ड (e shram card) ने बदली उसकी ज़िंदगी
16 Dec, 2025
इस किसान-दोस्त हिंदी लेख में जानिए कैसे e shram card ने किसान दमोधर की ज़िंदगी को सुरक्षा, पहचान और सरकारी लाभों से जोड़ दिया। कहानी के ज़रिए पूरी जानकारी आसान भाषा में।
हरियाणा का किसान जस्सी, धान की खेती, PPP पोर्टल और पहचान की नई ताकत
16 Dec, 2025
हरियाणा का किसान जस्सी अपने धान के खेत में मेहनत करता है और PPP पोर्टल हरियाणा व PPP वेरिफिकेशन के ज़रिए अपनी पहचान मजबूत कर सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लेकर आत्मनिर्भर बनता है।
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गोवा के ग्रामीण निकायों को मजबूती: केंद्र ने जारी किए 15वें वित्त आयोग के तहत करोड़ों रुपये के अनुदान
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