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फॉस्फेटिक खादों पर मिलेगी 37,216 करोड़ की सब्सिडी, जानें क्या होगी कीमत?
29 Mar, 2025
केंद्रीय मंत्रीमंडल ने देश में पीएंडके उर्वरकों पर सस्ती, रियायती और उचित दरें तय करने के लिए खरीद सीजन 2025-26 के लिए 37,216 करेड़ रुपये की एनबीएस सब्सिडी को मंजूरी दी है.
भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत बायोस्टिमुलेंट्स के लिए अनंतिम पंजीकरण अवधि बढ़ा दी है
22 Mar, 2025
है। 22 फरवरी, 2025 की पिछली समयसीमा को अब बढ़ाकर 16 जून, 2025 कर दिया गया है। इस विस्तार से हितधारकों को विनियामक अपेक्षाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय मिलता है।
घुलनशील उर्वरक उद्योग संघ ने सीएसी 2025 में टिकाऊ खेती की सफलता की कहानी साझा की
22 Mar, 2025
एसओएमएस का एक प्रमुख आकर्षण सब्सिडी वाले उर्वरकों पर निर्भरता को काफी कम करने की इसकी क्षमता है, जो दुनिया भर के किसानों और सरकारों दोनों के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल विकल्प प्रदान करता है।
बीवीएफसीएल में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र को मिली मंजूरी
22 Mar, 2025
यह परियोजना देश में विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी। यह पूर्वोत्तर, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में यूरिया उर्वरकों की बढ़ती मांग को प
भारतीय इफको ने ब्राजील में खोला पहला नैनोफर्टिलाइजर कारखाना
11 Mar, 2025
फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 मिलियन लीटर नैनोफर्टिलाइजर होने का अनुमान है, लेकिन नैनोवेंशन ब्राजील ने संचालन के पांच वर्षों के भीतर इस क्षमता को दोगुना करने की योजना बनाई है।
खाद के आयात में आया बंपर उछाल, क्या किसानों को इससे होगा लाभ?
19 Feb, 2025
साल 2025 में डीएपी के साथ कई अन्य खादों के आयात में भारी उछाल आया है. बताया जा रहा है कि आने वाले खरीफ सीजन तक सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक होगा.
भारत उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए असम के नामरूप में 10,000 करोड़ रुपये की लागत से यूरिया संयंत्र स्थापित करेगा
17 Feb, 2025
उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा के अनुसार, यह परियोजना कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देगी और किसानों को किफायती उर्वरकों तक पहुँचने में मदद करेगी।
नकली कृषि इनपुट में वृद्धि: 2023-24 में बीज, उर्वरक और कीटनाशक घटिया पाए गए
16 Feb, 2025
जब नमूने घटिया पाए जाते हैं, तो कानूनी प्रावधानों के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।
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नई श्रम संहिताएँ बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए मजबूत वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां सुनिश्चित करती हैं
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