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अब सिर्फ खेती नहीं, बगिया भी बनाएं मां के नाम पर – मध्यप्रदेश सरकार का किसानों के लिए नया मंत्र!
25 Jul, 2025
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से आह्वान किया है कि वे अब पारंपरिक खेती तक सीमित न रहें, बल्कि आधुनिक तकनीक, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे नवाचार अपनाकर खेती को मुनाफे का सौदा बनाएं।
उत्तर प्रदेश में खेती की तस्वीर बदली: तिलहन-दलहन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, किसानों को मिल रहा लाभ
25 Jul, 2025
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा तिलहन और दलहन फसलों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का असर अब दिखने लगा है।
अब UPI और वैश्विक डाक नेटवर्क के ज़रिए सस्ते, सुरक्षित और त्वरित तरीके से भेजा जा सकेगा पैसा
25 Jul, 2025
भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय डाक विभाग (DoP) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने एक महत्वपूर्ण पहल की
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% सकल बजटीय सहायता प्रदान की गई
25 Jul, 2025
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय (MDoNER) और संचार मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने गुरुवार को संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति
डिजिटल खेत की ओर बढ़ता भारत: 'डिजिटल कृषि मिशन' से किसानों को मिलेगा तकनीक का साथ
25 Jul, 2025
भारत की डिजिटल क्रांति अब खेती तक पहुँच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2024 को ‘डिजिटल कृषि मिशन’ को मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश में तिलहन और दलहन की खेती के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि
24 Jul, 2025
मूंगफली और सोयाबीन की खेती में भी विस्तार हुआ है। सोयाबीन का रकबा 34.12 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर 40 हज़ार हेक्टेयर हो गया, जबकि मूंगफली का रकबा 204 हज़ार हेक्टेयर से बढ़कर 218 हज़ार हेक्टेयर हो गया।
आयात में वृद्धि, रिकॉर्ड सरकारी खरीद से बाजार कीमतें एमएसपी से नीचे आईं
24 Jul, 2025
वित्त वर्ष 2026 के पहले दो महीनों में, मुख्यतः म्यांमार, मोज़ाम्बिक, मलावी और तंजानिया से आयात बढ़कर 1.8 लाख टन हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 54% अधिक है।
Trade deal to benefit youth, farmers, fishermen, and MSME sector’, says PM Modi
24 Jul, 2025
इस समझौते से भारतीय सौर, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन परियोजनाओं में ब्रिटेन का निवेश बढ़ेगा, जिससे लागत में कमी आएगी और हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
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