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सीकर पशु मेले में 'सिंघम' भैंसा बना सनसनी, 3 करोड़ की कीमत और सालाना 1 करोड़ की कमाई ने बढ़ाया किसानों का मान

11 Sep, 2025

राजस्थान के सीकर जिले के बेरी गांव में आयोजित राज्य स्तरीय पशु मेले में इस बार सबकी नजरें 'सिंघम' नाम के एक भैंसे पर टिकी हुई हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने नमो शेतकारी योजना के तहत 91.65 लाख किसानों को 1,892.61 करोड़ रुपये वितरित किए

10 Sep, 2025

केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की तर्ज पर, राज्य सरकार की यह योजना पात्र किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

एनसीईएल और एपीडा ने सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया

10 Sep, 2025

एनसीईएल के नेटवर्क को एपीडा की निर्यात सुविधा के साथ जोड़ने से किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी, ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलेगा और नई राष्ट्रीय सहयोग नीति के उद्देश्यों के अनुरूप अंतर्र

पंजाब, राजस्थान में भारी बारिश के बाद फसलों को भारी नुकसान: क्रिसिल

10 Sep, 2025


पंजाब चार दशकों में सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा क्रिसिल ने कहा है कि पंजाब में मानक से 74% अधिक बारिश होने के कारण राज्य की 42.4 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 70,000 हेक्टेयर कृषि भूमि

आईसीएल और बायोप्राइम ने मृदा और फसल स्वास्थ्य समाधानों के विस्तार के लिए गठबंधन किया

10 Sep, 2025

इस साझेदारी के माध्यम से, प्रारंभिक ध्यान पोषक तत्व उपयोग दक्षता (एनयूई) को बढ़ाने वाले उत्पादों पर होगा।

प्राकृतिक खेती: मिट्टी, पानी और जैव विविधता की असली संजीवनी

10 Sep, 2025

प्राकृतिक खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि कृषि में बाहरी संसाधनों का उपयोग अत्यंत सीमित हो, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम हो और साथ ही मिट्टी की उपजाऊता तथा फसल उत्पादकता बनी रहे।

ड्रोन पर जीएसटी घटकर 5% हुआ, भारत बनेगा ड्रोन टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी

10 Sep, 2025

केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा सुधार करते हुए ड्रोन पर जीएसटी घटाकर मात्र 5% कर दिया है। पहले कैमरे वाले ड्रोन पर 18% और व्यक्तिगत उपयोग के ड्रोन पर 28% जीएसटी लगता था।

बायोस्टिमुलेंट बाजार में नई व्यवस्था, सरकार ने समाप्त की अस्थायी पंजीकरण की सुविधा

10 Sep, 2025

केंद्र सरकार ने बायोस्टिमुलेंट उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब बायोस्टिमुलेंट उत्पादों का विनियमन फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर (एफसीओ), 1985 के तहत किया जाए

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