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यूपी सरकार का फोकस: 12 हजार से अधिक अनुसूचित जाति बहुल गांवों में सुदृढ़ बुनियादी ढांचा विकास
27 Dec, 2025
इस उद्देश्य से, वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के उन 12,492 गांवों का चयन किया गया है, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है।
आईसीएआर-एनबीएआईआर ने ‘शतपदा’ पर्यावरण-अनुकूल कीट प्रबंधन तकनीकें उद्योग को सौंपी
27 Dec, 2025
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो (आईसीएआर-एनबीएआईआर), बेंगलुरु ने किसानों के लिए सुरक्षित और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ...
भारतीय कृषि-रसायन क्षेत्र को नई गति: फ्लक्सापायरोक्सैड, फ्लूपाइरिमिन और स्पाइरोटेट्रामैट को मिली अहम मंज़ूरी
27 Dec, 2025
भारत के कृषि-रसायन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (CIBRC) की 467वीं बैठक में कई प्रभावशाली तकनीकी उत्पादों को पंजीकरण प्रदान किया गया है।
पीएयू ने कृषि सूचना विज्ञान पर व्यापक हैंडबुक का किया विमोचन
27 Dec, 2025
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना ने शैक्षणिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ते हुए “द फार्मर्स’ डाटाबैंक: ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स” शीर्षक से ......
केवीके जोनल कार्यशाला में पीएयू के विस्तार शिक्षा निदेशालय को शीर्ष सम्मान
27 Dec, 2025
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना के विस्तार शिक्षा निदेशालय ने कृषि विस्तार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। निदेशालय को वर्ष 2025 ..........
अगरबत्तियों के लिए नया बीआईएस मानक जारी, उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद गुणवत्ता पर विशेष जोर
27 Dec, 2025
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ता सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अगरबत्तियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो........
एनआईएफटीईएम-कुंडली और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच पीएम विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता
27 Dec, 2025
अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम),
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण निकायों को 723 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता
27 Dec, 2025
केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राजस्थान और झारखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 723 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान राशि जारी की है।
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