पीएलआई ऑटो योजना से उन्नत ऑटोमोटिव विनिर्माण को नई गति, 35,657 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित
01 Jan, 2026
देश में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) ऑटो योजना ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है।
भारत सरकार का बड़ा फैसला: शहद निर्यात पर न्यूनतम मूल्य मार्च 2026 तक बरकरार
01 Jan, 2026
सरकार ने प्राकृतिक शहद के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य (Minimum Export Price - MEP) को मार्च 2026 के अंत तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले यह व्यवस्था मार्च 2024 में लागू की गई थी।
बिहार का 'गोल्डन स्पाइस' एक्शन प्लान: समस्तीपुर होगा हल्दी उत्पादन का हब
01 Jan, 2026
बिहार में हल्दी की खेती को एक नई दिशा देने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है।
साल के अंतिम दिन किसानों से संवाद, नए वर्ष की शुरुआत ग्रामीणों के साथ करेंगे शिवराज सिंह चौहान
01 Jan, 2026
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष के अंतिम दिन महाराष्ट्र प्रवास के दौरान किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुना।
नववर्ष पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को दी शुभकामनाएं
01 Jan, 2026
नए वर्ष के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को, विशेष रूप से किसानों, श्रमिकों, मजदूर भाइयों-बहनों और ‘लखपति दीदी’ .
पीएयू लुधियाना में नर्सरी उत्पादन और बाग़ प्रबंधन पर तीन खंडों की वैज्ञानिक पुस्तक श्रृंखला का विमोचन
01 Jan, 2026
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना में नर्सरी उत्पादन और बाग़ प्रबंधन पर आधारित तीन खंडों की एक महत्वपूर्ण पुस्तक श्रृंखला का औपचारिक विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्रृंखला के दूसरे ......
फसल क्रांति के संपादक ने दी किसानों को नए वर्ष की बधाई, समृद्ध खेती और खुशहाली की कामना
31 Dec, 2025
उन्होंने किसानों से उन्नत बीज, फसल विविधीकरण, जैविक और प्राकृतिक खेती के विकल्पों को अपनाने का आह्वान किया। साथ ही, मौसम आधारित कृषि सलाह और फसल बीमा योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की।
यूपी में बासमती एक्सपोर्ट को बढ़ावा, पीलीभीत में विश्वस्तरीय फैसिलिटी बनेगी
31 Dec, 2025
राज्य सरकार हर साल 10 रुपये का लीज़ रेंट और प्रति एकड़ 100 रुपये कंसेशनल प्रीमियम लेगी। लीज़ पीरियड खत्म होने के बाद ज़मीन राज्य सरकार को बिना किसी रुकावट के सौंप दी जाएगी।