.png)
Search Result for "Agriculture"
एमएसपी की कानूनी गारंटी पर किसानों की सुप्रीम कोर्ट कमेटी से अहम बैठक शुरू
09 Jan, 2026
बैठक के दौरान किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाए बिना किसानों की आय की सुरक्षा संभव नहीं है। शिष्टमंडल ने कमेटी के सदस्यों को यह समझाने की कोशिश की कि सभी फसलों पर एमएसपी की
कम एग्रीकल्चर GVA ग्रोथ के पीछे कम कीमतें मुख्य कारण
09 Jan, 2026
FY26 में एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ के GVA की नॉमिनल ग्रोथ रेट 0.8% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहने का अनुमान है, जो 2024-25 में 10.4% से कम है, जिसका मुख्य कारण नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ): भारत का कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025
09 Jan, 2026
यह प्रस्तावित कानून पेस्टिसाइड्स की पूरी लाइफसाइकल को रेगुलेट करता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट से लेकर बिक्री, इस्तेमाल और डिस्पोजल तक शामिल है, जिसमें इंसानी सेहत, पर्यावरण सुरक्षा और किसा
केंद्र ने पेस्टिसाइड, बीज, फर्टिलाइजर सैंपल की टेस्टिंग फास्ट-ट्रैक करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ टाई-अप किया
09 Jan, 2026
यह पार्टनरशिप पैन-इंडिया ऑनलाइन पेस्टिसाइड, सीड और फर्टिलाइजर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है, जिसे सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस (CRISP) डेवलप कर रहा है।
Mitte Ke Prakar: खेती की सफलता की बुनियाद समझें
09 Jan, 2026
मिट्टी केवल जमीन की ऊपरी परत नहीं होती। यह पौधों की जड़ों का घर होती है, वहीं से पौधा पानी, पोषण और मजबूती हासिल करता है।
Kharif Ki Fasal: बारिश के भरोसे बढ़ती पैदावार की कहानी
09 Jan, 2026
भारत की खेती का बड़ा हिस्सा मानसून पर निर्भर करता है। जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बारिश सूखी धरती को छूती है, खेतों में नई उम्मीद जाग उठती है।
यूक्रेन कृषि: FAO ने 2026–2028 के लिए आपातकालीन और प्रारंभिक पुनरुद्धार योजना पेश की
09 Jan, 2026
संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने यूक्रेन के लिए 2026–2028 की आपातकालीन और प्रारंभिक पुनरुद्धार योजना प्रकाशित की है।
FMD Disease: नौ राज्य बनेंगे एफएमडी-मुक्त, निर्यात के लिए खुलेंगे नए दरवाजे
09 Jan, 2026
भारत ने मांस और डेयरी निर्यात को रफ्तार देने के लिए आठ राज्यों को एफएमडी-मुक्त घोषित करने की योजना बनाई है।
ताज़ा ख़बरें
1
आंध्र प्रदेश इंडियन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्थापित करेगा
2
जम्मू-कश्मीर किसान की औसत इनकम 18,918 रुपये जबकि औसत बकाया लोन 30,435 रुपये
3
भारत का गेहूं उत्पादन 2025-26 में रिकॉर्ड 120.21 मिलियन टन होने का अनुमान, 2% ज़्यादा: मंत्रालय
4
सरकार PM KUSUM स्कीम का नया वर्शन करेगी लॉन्च
5
कांग्रेस ने किसान ID रोलआउट में डेटा रिस्क को उठाया, प्राइवेट एजेंसियों की भूमिका की जांच की मांग की
6
Kiwis छोटा फल, सेहत और खेती का बड़ा अवसर
7
‘सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान’ से जमीनी लोकतंत्र में महिलाओं की मजबूत भागीदारी: राजीव रंजन सिंह
8
ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को मिल रहा बढ़ावा
9
पश्चिम एशिया संकट से उर्वरक उत्पादन पर असर, कृषि में एआई और आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत: विशेषज्ञ
10
