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कृषि विपणन को आसान बनाने की योजना

28 Nov, 2024

वर्तमान में, कृषि वस्तुओं की खेत-गेट खरीद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में होती है, लेकिन ये लेन-देन कुछ निश्चित अवधि के लिए चुनिंदा वस्तुओं तक ही सीमित होते

भारत: एनएफएल अपने नांगल संयंत्र में हाईटेक नैनो यूरिया का उत्पादन करेगा

28 Nov, 2024

कंपनी बाजार में वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के नैनो यूरिया वैरिएंट की प्रभावशीलता और स्वीकार्यता का अध्ययन करके व्यापक क्षेत्र अनुसंधान कर रही है।

धानुका एग्रीटेक ने बेयर फंगसाइड्स सौदे के साथ वैश्विक पहुंच का विस्तार किया

28 Nov, 2024

इप्रोवालिकार्ब बागवानी में रोग प्रबंधन का समर्थन करेगा, जबकि ट्राइडिमेनॉल अनाज, कपास और कॉफी के लिए बीज उपचार की ज़रूरतों को पूरा करेगा।

बेस्ट एग्रोलाइफ ने रबी और खरीफ सीजन के लिए साल भर फसल सुरक्षा में अग्रणी "बेस्टमैन" के लिए पेटेंट हासिल किया

28 Nov, 2024

मिर्च, कपास और सब्जियों के लिए कीट प्रबंधन बाजार का अनुमान ₹3,000 करोड़ है। बेस्ट एग्रोलाइफ़ ने ″बेस्टमैन’ के लॉन्च के पहले वर्ष में ₹70 करोड़ का प्रारंभिक राजस्व पेश किया है, जिसके बाद के वर्षों में

भारतीय कृषि रसायन निर्यात 4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है: एसीएफआई-ईवाई रिपोर्ट

28 Nov, 2024

फसल की पैदावार बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा की रक्षा करता है। वैश्विक स्तर पर कृषि रसायनों के चौथे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में, भारत एक विरोधाभास का सामना कर रहा है

यूपी में अब होगी चाइनीज लहसुन का एंट्री बंद, ये है सरकार का प्लान!

28 Nov, 2024


उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बाजार से चाइनीज लहसुन को हटाने के लिए योजना बना रही है. ऐसे में चीन से जरिए तस्करी आने वाले लहसुन की इंट्री अपने आप बंद हो जाएगी.

भारत में चाय ग्रे ब्लाइट रोग उत्पन्न करने वाले नए रोगाणु की पहचान तथा इसके प्रबंधन की रणनीति बनी

28 Nov, 2024

रोगाणु ने किस्म TV11 पर एक अविषाक्त प्रतिक्रिया दिखाई। इस नए रोगाणु के खिलाफ एक प्रभावी प्रबंधन रणनीति की पहचान करने के लिए, प्रयोगशाला में सिंथेटिक कवकनाशी और माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंटों का मूल्य

सिंजेन्टा के सीईओ जेफ रोवे ने भारत के कृषि क्षेत्र में तेजी से विनियामक अनुमोदन का आह्वान किया

28 Nov, 2024

भारत में व्यापार करने में आसानी के बारे में पूछे जाने पर रोवे ने कहा, "उत्पाद अनुमोदन से संबंधित भारतीय नीति में बहुत समय लगता है। यह बहुत नौकरशाही है और इसका किसानों पर प्रभाव पड़ता है।"

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