PM MODI-जर्मन चांसलर मर्ज़ ने गांधीनगर में की 'प्लेटिनम साझेदारी' की समीक्षा, 50 अरब डॉलर के व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर
13 Jan, 2026
यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं और रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
बिहार सरकार का बड़ा प्लान: प्लग एंड प्ले मॉडल से बनेगा 'मैन्युफैक्चरिंग हब', 1187 नौकरियों का रास्ता साफ
12 Jan, 2026
सरकार ने प्लग एंड प्ले मॉडल (Plug And Play Model) के जरिए अगले पांच वर्षों में बिहार को एक मजबूत विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।
इतिहास रचते हुए सस्पेंस से गुज़रा PSLV-C62: अन्वेषा के साथ 16 उपग्रह स्थापित, कमांड सेंटर में डेटा देरी ने बढ़ाई बेचैनी
12 Jan, 2026
इस अभियान का मुख्य आकर्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित हाइपरस्पेक्ट्रल निगरानी उपग्रह 'ईओएस-एन1 अन्वेषा' है।
अजित पवार-सुप्रिया सुले ने जारी किया NCP का घोषणापत्र, निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरु
10 Jan, 2026
पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने संयुक्त रूप से एक चुनावी घोषणापत्र जारी किया।
केजीएमयू में उपाध्यक्ष महिला आयोग का हंगामा, धर्मांतरण के गंभीर आरोप
10 Jan, 2026
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के अचानक पहुंचने और उनके समर्थकों के साथ हुए हंगामे से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।
ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ट्रंप को कहा- 'तुम्हारा भी पतन होगा', आंदोलनकारियों पर लगाए गंभीर आरोप
09 Jan, 2026
अपने संबोधन के अंत में सर्वोच्च नेता ने अपने समर्थकों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, "प्रिय युवाओं, अपनी तैयारी और अपनी एकता बनाए रखें।
उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी पहल: अब गांव-गांव में मिलेंगी आधार सेवाएं
09 Jan, 2026
योगी आदित्यनाथ सरकार ने 'आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ही आधार सेवाएं शुरू करने की पहल की है।
सख्त हुए स्लीपर बस नियम: अब केवल मान्यता प्राप्त कंपनियां ही बना सकेंगी बसें, लगेंगे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण
09 Jan, 2026
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, अब स्लीपर कोच बसों का निर्माण केवल वही ऑटोमोबाइल कंपनियां या निर्माता कर सकेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हो।