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AI पर यूएस से इंडिया तक कोहराम: सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम, गोल्ड-सिल्वर ने लिया यू-टर्न
13 Feb, 2026
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं और कड़े रेगुलेटरी संकेतों के बीच अमेरिका से लेकर भारत तक शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
जयपुर में फूड सेफ्टी का बड़ा एक्शन: 6 करोड़ के कथित एक्सपायरी ‘अमूल’ प्रोडक्ट जब्त, तारीख बदलकर बेचने की तैयारी!
12 Feb, 2026
राजस्थान की राजधानी जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर एक्सपायरी हो चुके ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट का भारी जखीरा जब्त किया है।
न्यूक्लियर सेक्टर में अदाणी की एंट्री! ‘अदाणी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड’ का गठन, 30 GW क्षमता का बड़ा प्लान
12 Feb, 2026
यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हाल ही में संसद ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल’ को मंजूरी दी है।
अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जेल जाना पड़ा!” दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बीच राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई
12 Feb, 2026
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने अभिनेता को याद दिलाया कि उन्होंने कई बार किए गए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके चलते उन्हें जेल में रहना पड़ा है।
राजस्थान बजट 2026-27: हर घर नल, रेगिस्तान में सोलर क्रांति और युवाओं को 10 लाख तक मदद—विकास का बड़ा रोडमैप
11 Feb, 2026
राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए बुनियादी सुविधाओं, हरित ऊर्जा, युवाओं के रोजगार और सड़क ढांचे पर बड़ा फोकस दिखाया है।
दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक पहल: “लखपति बिटिया योजना” का ऐलान — 41 हजार बेटियों को मिलेगा सशक्तिकरण का बड़ा अवसर
11 Feb, 2026
दिल्ली सरकार ने आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए “लखपति बिटिया योजना” का औपचारिक शुभारंभ किया।
“ट्रेड डील या ‘देश की डील’?” राहुल गांधी का सरकार पर वार, संसद में गरमाई भारत-अमेरिका समझौते पर बहस
11 Feb, 2026
लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के सामने पूरी पारदर्शिता से यह बताना चाहिए कि इस ट्रेड डील की शर्तें क्या हैं।
अफवाहों से बचें — CM भगवंत मान की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ पर जोरदार अपील
11 Feb, 2026
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि योजना के तहत अधिकतर सरकारी और निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, और सरकार ने लगभग 2,600 उपचार सेवाओं और बीमारियों के लिए दरें निर्धारित की हैं।
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