हड़ताल पर बैठे 650 बिजली कर्मचारियों पर योगी सरकार का एक्शन, सेवाएं की समाप्त

18 Mar, 2023

जिन 650 सेवा कर्मियों की सेवा को समाप्त किया गया है उनमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 242 कर्मी, मध्यांचल वितरण निगम 110 कर्मी, पश्चिमांचल में 60 और दक्षिणांचल 38 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है.

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Fiza, समाचार, [18 Mar, 2023]

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हड़ताल पर बिजली कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया है. हड़ताल पर गए कर्मियों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. 650 आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है.

योगी सरकार का सख्त एक्शन
जिन 650 सेवा कर्मियों की सेवा को समाप्त किया गया है उनमें पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 242 कर्मी, मध्यांचल वितरण निगम 110 कर्मी, पश्चिमांचल में 60 और दक्षिणांचल 38 कर्मियों पर कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्युत कर्मियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अराजकता फैलाने वाले बिजली कर्मी सूचीबद्ध होंगे. बिजली फीडर बंद करने वालों पर कार्रवाई होगी.

ऊर्जा मंत्री का कर्मचारियों को संदेश
वहीं इस मामले पर उर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अगर किसी कर्मी ने विद्युत लाइन में फॉल्ट किया तो उसको आकाश-पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे. कोर्ट का सख्त आदेश है कि विद्युत आपूर्ति बाधित न हो. उर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि संगठन के नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी. बता दें कि बीते गुरुवार से राज्य के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं. आज कर्मचारियों की हड़ताल का तीसरा दिन है. हड़ताल से कई जिलों में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है.

कई जगहों पर बिजली संकट
जगह-जगह फीडर बंद होने से बिजली नहीं आ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी वाटर को लेकर है, क्योंकि बिजली नहीं आने ने वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है. लोगों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द बिजली कर्मियों से बात कर इस हड़ताल को खत्म कराए. वहीं टकराव को दूर करने के लिए बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप की मांग की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक्शन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की. कोर्ट ने यूनियन के नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. साथ ही 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा. इस बीच, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे समेत विभिन्न संगठनों के कुल 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर तत्काल हड़ताल वापस लेने को कहा.