Waste segregation sheds will be made in 4000 villages of Haryana
हरियाणा के 4 हजार गांवों में अपशिष्ट पृथक्करण शेड बनाए जायेंगे
05 Aug, 2023 05:16 PM
मुख्य सचिव ने कहा कि ओडीएफ प्लस ग्रामीण अभियान के तहत सभी घटकों पर विशेष ध्यान दें और गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सही निष्पादन सुनिश्चित करें।
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Emran Khan, समाचार, [05 Aug, 2023 05:16 PM]
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मुख्य सचिव ने कहा कि ओडीएफ प्लस ग्रामीण अभियान के तहत सभी घटकों पर विशेष ध्यान दें और गांवों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का सही निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके लिए राज्य के 4 हजार गावों में अपशिष्ट पृथक्करण शेड बनाने का कार्य जारी है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि पानीपत, भिवानी, फरीदाबाद ने संतोषजनक कार्य किया है लेकिन उचित प्रबंधन, समयबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही वांछित सफलता पाई जा सकती है।
मुख्य सचिव ने कहा कि तिमाही आधार पर लक्ष्य हासिल करने के लिए टीम को सक्रिय करें और उनके कार्य की हर माह निगरानी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ सफाई व्यवस्था पर भी पूरा फोकस रखें। इसके अलावा व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण एवं उपयोग पर भी बल दें ताकि नागरिकों को साफ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके। मुख्य सचिव ने कहा कि शौचालयों के मल कीचड़ प्रबंधन के लिए दूसरा गड्ढा खोदने के लिए भी 5 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। शोचालयों के मल निष्पादन के लिए जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 जिलों में सर्वे करवाया जा चुका है, शेष जिलों में भी जल्द सर्वे करवाकर इस पर कार्य किया जाएगा। इसके अलावा नहाने, कपड़े व बर्तन धोने के पानी का भी सामुदायिक तौर पर उचित निष्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जोहड़ एवं तालाबों में इस पानी को डालने के लिए तीन अलग-अलग गड्ढे बनाए जा रहे हैं ताकि इनमें पानी साफ होकर ही जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के 9 जिलों में 20 से अधिक गोवर्धन प्लांट लगाए जा रहे हैं जिनमें से 6 गोबर्धन प्लांट पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लांट के कार्य की मॉनिटरिंग करते हुए 6 माह में पूरा करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा हर खण्ड एवं जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कार्य किया जा रहा है। इनके हर प्लांट पर लगभग 16 लाख रुपए की लागत आएगी जिसमें 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट योजना महाग्राम में लागू की जा रही है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, महानिदेशक विकास एवं पंचायत डी के बेहरा, निदेशक ग्रामीण विकास जयकिशन आभीर सहित जनस्वास्थ्य विभाग एवं स्वच्छ भारत मिशन अभियान से जुड़े हुए अधिकारी शामिल हुए।
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