जहां किसानों को प्रमुख उत्पादक राज्यों में औसत मंडी कीमतों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच मूल्य अंतर के लिए मुआवजा दिया जाता है।
FasalKranti
Vipin Mishra, समाचार, [19 Oct, 2023 08:10 AM]
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कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसानों से चावल और गेहूं की खरीद को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार की खुली अनाज खरीद नीति की समीक्षा करने का आह्वान किया है।
सीएसीपी ने विपणन सीजन के लिए रबी फसलों की कीमत नीति पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चावल और गेहूं के लिए खुली खरीद नीति के परिणामस्वरूप चावल और गेहूं का भारी भंडार जमा हो गया है, और फसल पैटर्न विकृत हो गया है और भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियां एनएफएसए के तहत जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों से सालाना लगभग 80 - 85 मिलियन टन (एमटी) चावल और गेहूं खरीदती हैं, जहां 800 मिलियन लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है।
वैकल्पिक रूप से, आयोग ने मूल्य कमी भुगतान के माध्यम से अतिरिक्त विपणन अधिशेष के लिए किसानों को मुआवजे का सुझाव दिया है। जहां किसानों को प्रमुख उत्पादक राज्यों में औसत मंडी कीमतों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बीच मूल्य अंतर के लिए मुआवजा दिया जाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, "चूंकि बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद कम है, इसलिए आयोग इन राज्यों में खरीद कार्यों को मजबूत करने की सिफारिश करता है।"
सीएसीपी ने सरकार को 23 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश की है। सीएसीपी की सिफारिश और राज्य सरकार से मिले इनपुट के आधार पर कैबिनेट फसल के एमएसपी को मंजूरी देती है।
घरेलू उत्पादन बढ़ाने और दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने सिफारिश की है कि दलहन, विशेष रूप से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की सीमा, जहां आयात निर्भरता अधिक है, की समीक्षा की जानी चाहिए।
भारत अपनी दालों की खपत का लगभग 15% आयात करता है, विशेषकर अरहर, उड़द और मसूर।
तिलहन किसानों को खाद्य तेलों के आयात के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए, जो व्यापार अनुमान के अनुसार 2022-23 तेल वर्ष (नवंबर-अक्टूबर) में 17 मिलियन टन (एमटी) होने की संभावना है, आयोग ने एक गतिशील टैरिफ संरचना से जुड़ी सिफारिश की है वैश्विक कीमतों, मांग आपूर्ति की स्थिति, खाद्य तेलों की घरेलू कीमतें और तिलहनों की एमएसपी लागू की जानी चाहिए।
घरेलू खाद्य तेल शोधन उद्योग की क्षमता उपयोग में सुधार के लिए, आयोग ने सुझाव दिया है कि परिष्कृत तेलों के आयात को हतोत्साहित करने के लिए कच्चे और परिष्कृत तेल के बीच लगभग 15% का शुल्क अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।
शीर्ष खाद्य तेल कंपनियों के शीर्ष निकाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से कच्चे और परिष्कृत खाद्य तेलों पर प्रभावी आयात शुल्क के बीच अंतर बढ़ाने का आग्रह किया है। वर्तमान में कच्चे खाद्य तेल पर प्रभावी आयात शुल्क 5.5% और रिफाइंड तेल पर 13.75% है।
यह कहते हुए कि खाद्य तेलों की घरेलू खपत घरेलू उत्पादन की तुलना में तेज गति से बढ़ी है, आयोग ने कहा है कि आयात निर्भरता को कम करने के लिए "विशेष प्रयास" किए जाने चाहिए।
सरसों, सूरजमुखी जैसे प्रमुख तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और चावल की भूसी का तेल, मकई का तेल, आदि जैसे गैर-पारंपरिक तेलों की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है।
Tags : grain procurement | CACP |
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