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प्रधानमंत्री जन धन योजना (संक्षेप में – पीएमजेडीवाई) भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना और हर परिवार के नाम पर बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी, जबकि इसका औपचारिक शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के प्रारंभ से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ई-मेल भेजकर ‘हर परिवार के लिए बैंक खाता’ को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और सात करोड़ से अधिक परिवारों को इसमें शामिल कर उनके बैंक खाते खोलने के लिए पूरी तैयारी करने का आह्वान किया। योजना के उद्घाटन के दिन ही रिकॉर्ड 1.5 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए, जो देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य लक्ष्य है वित्तीय समावेशन। यानी, हर नागरिक को, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के किसानों को, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना।
हर परिवार के पास बैंक खाता हो
सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंचे
आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
किसानों को साहूकारों के कर्ज से मुक्त करना
यह लक्ष्य केवल खातों की संख्या बढ़ाने का नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में वास्तविक सुधार लाने का है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की कार्ययोजना को इस तरह बनाया गया है कि देश का हर किसान आसानी से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सके और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के योजना के सभी लाभ प्राप्त कर सके। सबसे पहले, खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल किया गया है। किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, बैंक मित्र (Bank Mitra) या पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खोल सकते हैं। इसके लिए केवल कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, मान्य पहचान पत्र (जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि), निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है। इस योजना के तहत खाता शून्य बैलेंस पर खोला जाता है, यानी खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता नहीं होती, जिससे गरीब और सीमांत किसान भी आसानी से बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
तीसरा चरण है बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा जन धन खाते के साथ किसानों को 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर मिलता है (जीवन बीमा केवल उन खाताधारकों को जो योजना के प्रारंभिक चरण में जुड़े थे)। यह बीमा सुविधा किसानों और उनके परिवारों को आकस्मिक परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा देती है। इसके अलावा, यदि खाता कम से कम 6 महीने तक सक्रिय रहता है और उसमें नियमित लेन-देन होता है, तो किसान को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। यह सुविधा बिना किसी गारंटी के उपलब्ध होती है और अचानक जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद करती है।
चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है सरकारी लाभों का सीधा हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सभी सरकारी सब्सिडी, जैसे खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर छूट की राशि, सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा, फसल बीमा योजना की क्लेम राशि और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) के तहत मिलने वाली वार्षिक 6,000 रुपये की किस्तें भी सीधे जन धन खाते में जमा की जाती हैं। इस प्रक्रिया से बिचौलियों और भ्रष्टाचार की संभावना समाप्त हो जाती है और किसान को समय पर उसका पूरा लाभ मिलता है।
सरकार समय-समय पर इस कार्ययोजना में सुधार भी करती रही है, जैसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, किसानों को मोबाइल बैंकिंग की ट्रेनिंग देना और गांवों में बैंकिंग साक्षरता अभियान चलाना। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि वे आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम है। यह योजना केवल एक बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं, बल्कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा, सरकारी सहायता और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार देती है।
यदि इस योजना का सही उपयोग और प्रचार किया जाए, तो यह ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है और किसानों के जीवन में खुशहाली ला सकती है।
FAQs
1. क्या किसान बिना पैसे के जन धन खाता खोल सकते हैं?
हां, यह शून्य बैलेंस खाता है।
2. क्या इसमें बीमा सुविधा है?
हां, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिलता है।
3. क्या किसान को इसमें ऋण भी मिलता है?
हां, 6 महीने सक्रिय खाता रखने पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है।
4. क्या सब्सिडी सीधे खाते में आती है?
हां, DBT के जरिए सब्सिडी और सरकारी सहायता सीधे खाते में आती है।
5. खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है?
आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो।
