Maharashtra: Agriculture Minister's big announcement, soybean will be procured till January 31
महाराष्ट्र: कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, 31 जनवरी तक होगी सोयाबीन की खरीद
16 Jan, 2025 02:42 PM
महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए हम सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा रहे हैं.
FasalKranti
Fiza, समाचार, [16 Jan, 2025 02:42 PM]
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है. उन्होंने कहा. यह बताते हुए खुशी है कि सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13 लाख 68 हजार 660 मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए हम सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा रहे हैं.
MSP पर होगी सोयाबीन की खरीद राजस्थान की सरकार ने भी सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा 4 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है, इसलिए राजस्थान में भी 4 फरवरी 2025 तक सोयाबीन की खरीदी जारी रहेगी. तेलंगाना राज्य ने अतिरिक्त खरीदी की मांग की थी, तो उसे भी बढ़ाया गया है. हाल के दिनों में सोयाबीन किसानों को सबसे अधिक परेशान देखा गया क्योंकि समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद नहीं होने से उनकी कई शिकायतें रहीं. किसानों ने यह भी कहा कि उनकी उपज की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है. साथ ही इसका रेट इतना कम चल रहा है कि वे खेती की लागत भी नहीं निकाल पाएंगे. किसानों की इन समस्याओं का समाधान करते हुए कृषि मंत्री ने एमएसपी में बढ़ोतरी और खरीद की अवधि भी बढ़ाने का ऐलान किया था. अब इसकी तारीख बढ़ने से किसानों ने राहत की सांस ली है.
हर सोमवार को कृषि की समीक्षा शिवराज सिंह चौहान ने आज कृषि एवं किसान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि एवं किसान देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हर सप्ताह खेती-किसानी की स्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार करेंगे. अपवादस्वरूप अगर कोई ऐसा कारण आ गया कि सोमवार को समीक्षा नहीं हो सकती है तो एक-दो दिन आगे पीछे करेंगे, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा होगी. चौहान ने कहा कि किसानों का तकलीफें दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर अधिकारी-कर्मचारी को इस पर संवेदनशील होना चाहिए.