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भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) का ढांचा सार्वजनिक किया है, जिसे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बड़ी राहत मिलेगी और कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल होगी।
संयुक्त बयान के अनुसार, इस समझौते में भारत के कृषि बाजार को पूरी तरह “रिंग-फेंस” किया गया है। यानी कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत ने किसी भी प्रकार की शुल्क रियायत नहीं दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के भारत के संकल्प को दर्शाता है।
पीयूष गोयल के अनुसार, भारत ने जिन संवेदनशील कृषि एवं डेयरी उत्पादों पर कोई शुल्क रियायत नहीं दी है, उनमें मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन, पोल्ट्री, दूध, पनीर, ईंधन के रूप में एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस उत्पाद शामिल हैं। सरकार का मानना है कि ये उत्पाद देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जिन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता।
यह अंतरिम व्यापार समझौता जहां एक ओर कृषि क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्यात के लिए अमेरिकी बाजार के बड़े दरवाजे खोलता है। शुल्क में भारी कटौती से कपड़ा और परिधान, जूते-चप्पल, दवाइयां (फार्मास्यूटिकल्स), ऑटो और विमान के पुर्जे जैसे क्षेत्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे भारत के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है और लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक सहयोग को भी मजबूती देता है। अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत होने से भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में अपनी स्थिति और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर, भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता संतुलित रणनीति का उदाहरण है, जिसमें एक ओर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योग और निर्यातकों को दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक में नई संभावनाएं दी गई हैं। यह समझौता आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापक और दीर्घकालिक व्यापार समझौते की मजबूत नींव साबित हो सकता है।
