अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई-नाम प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी
08 Feb, 2025 07:56 PM
ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के व्यापार लाइसेंस को मान्यता देने के लिए सक्षम प्रावधानों की आवश्यकता है।
FasalKranti
Vipin Mishra, समाचार, [08 Feb, 2025 07:56 PM]
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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को संसद में कहा कि केंद्र सरकार ई-नाम प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी, ताकि अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार में आने वाली लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करने के लिए लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जा सके।
उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि दिसंबर 2024 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 65.48 करोड़ रुपये मूल्य के 23,121 टन का अंतर-राज्यीय व्यापार दर्ज किया गया है।
चौहान ने कहा कि कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को संबंधित राज्य कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है।
ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के व्यापार लाइसेंस को मान्यता देने के लिए सक्षम प्रावधानों की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि आठ राज्यों - गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा - ने अपने एपीएमसी अधिनियमों/नियमों में सक्षम प्रावधानों को शामिल किया है।
तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।
मंत्री ने कहा, "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ई-नाम के तहत अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ी बाधा बनी हुई है, सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को ई-नाम 2.0 के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।" ई-नाम प्लेटफॉर्म को अधिक कुशल, उपयोगकर्ता के अनुकूल, समावेशी, स्केलेबल और ओपन-नेटवर्क के अनुरूप बनाया जाएगा।
ई-नाम 2.0 की मुख्य विशेषताएं बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग करके ईकेवाईसी सुविधाएं और परख, लॉजिस्टिक्स और अन्य मूल्यवर्धित सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग होंगी। चौहान ने कहा, "यह पहल लॉजिस्टिक्स चुनौती का समाधान करेगी और इससे व्यापार में तेजी आएगी, बर्बादी कम होगी और किसानों की आय बेहतर होगी।"
Tags : inter-mandi trade | e-NAM platform |
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