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सरकार ने हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 54,166 टन मूंग की खरीद को मंजूरी दी है, साथ ही उत्तर प्रदेश से 50,750 टन मूंगफली की खरीद को भी मंजूरी दी है।
2025-26 की ग्रीष्मकालीन फसलों की खरीद केंद्रीय मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत की जाएगी, जो बाजार दरों के MSP से नीचे गिरने पर सक्रिय हो जाती है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए PSS के तहत फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्री ने आंध्र प्रदेश में खरीद अवधि को 26 जून तक 15 दिन के लिए बढ़ाने को भी मंजूरी दी।
सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने, घरेलू दलहन उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए PSS के तहत 2024-25 में अरहर, उड़द और मसूर के 100 प्रतिशत उत्पादन की खरीद की अनुमति दी है। इस पहल को 2028-29 तक चार साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
पीएसएस के तहत खरीद का काम केंद्रीय नोडल एजेंसियों भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) द्वारा किया जाता है।
