Farmers demanded cheap loans, low taxes and doubling the amount of PM-Kisan Yojana in the meeting
किसानों ने बैठक में सस्ता ऋण, कम कर और पीएम-किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की
09 Dec, 2024 06:05 PM
भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया।
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Vipin Mishra, समाचार, [09 Dec, 2024 06:05 PM]
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किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ व्यापक बजट-पूर्व परामर्श के दौरान केंद्र सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, कम कर लागू करने और पीएम-किसान आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया।
दो घंटे की बैठक में कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें वित्तीय सहायता, बाजार सुधार और लक्षित निवेश पर केंद्रित प्रमुख मांगें शामिल थीं।
भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दरों को घटाकर 1 प्रतिशत करना और वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल है।
किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए शून्य-प्रीमियम फसल बीमा की भी जोरदार वकालत की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कराधान सुधार प्रस्तावों का एक महत्वपूर्ण घटक था, जिसमें हितधारकों ने कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।
जाखड़ ने राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए चना, सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले आठ वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की केंद्रित निवेश योजना का सुझाव दिया।
बैठक के बाद उन्होंने पीटीआई को बताया कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य रणनीतिक रूप से फसल की पैदावार को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता को कम करना और राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा में सुधार करना है। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) के अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र की व्यापक समीक्षा की मांग की, जिसमें भूमि किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के खर्चों को शामिल करने की मांग की गई।
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