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बिहार सरकार की बेहतरीन योजना, पॉलीहाउस लगाने पर मिल रही 50% सब्सिडी

23 May, 2024 05:30 PM

बिहार सरकार गर्मी से पेड़-पौधों को बचाने के लिए पॉलीहाउस और नेट शेड लगवाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है.

FasalKranti
Emran Khan, समाचार, [23 May, 2024 05:30 PM]
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सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है. इसी क्रम में बिहार सरकार गर्मी से पेड़-पौधों को बचाने के लिए पॉलीहाउस और नेट शेड लगवाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और पॉलीहाउस और शेड नेट की मदद से उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी.


बिहार सरकार दे रही 50% सब्सिडी
बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. बिहार सरकार की तरफ से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि किसानों को पॉलीहाउस लगाने के लिए प्रति वर्ग मीटर की इकाई लागत 935 रुपये पर 50 फीसदी यानी 467 रुपये दिए जाएंगे. साथ ही शेड नेट के लिए प्रति वर्ग मीटर की इकाई 710 रुपये पर 50 फीसदी 355 रुपये दिए जाएंगे.


पॉलीहाउस और शेड नेट के लाभ
पॉलीहाउस और शेड नेट की तकनीक का इस्तेमाल करके खेती करने से कीट आक्रमण में 90 प्रतिशत की कमी आएगी. इसके अलावा 3 से 5 डिग्री तक तापमान में कमी आएगी. ड्रिप सिंचाई द्वारा 90 प्रतिशत जल का बचाव होगा. किसानों की आय दोगुना बढ़ेगी और किसान सालभर फलों और सब्जियों की खेती कर सकेंगे. इसके अलावा तेज हवा चलने पर भी फसलों को नुकसान नहीं होगा.


योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
2. होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
3. पेज पर आपको संरक्षित खेती द्वारा बागवानी विकास योजना के लिए आवेदन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना होगा.
4. नया पेज खुलते ही योजना के नियम और शर्तों की जानकारी आएगी.
5. इन नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ने के बाद सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
6. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरें.
7. आवेदन में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करें.
8. उसके बाद सबमिट के ऑ्प्शन पर क्लिक करें. इस तरह आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा.


Tags : Bihar government | agri news | polyhouse policy | scheme of Bihar government

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