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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बजटीय परिव्यय को 1,920 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया।
इस वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाने वाली बढ़ी हुई धनराशि का उपयोग 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल के निर्णयों के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया, "पीएमकेएसवाई का परिव्यय बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपये कर दिया गया है।"
2017 में शुरू की गई पीएमकेएसवाई को 4,600 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
गुरुवार को, कैबिनेट ने 2024-25 के बजट में 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा को लागू करने के लिए आवंटन में 1,920 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया।
इसमें से लगभग 1000 करोड़ रुपये का उपयोग पीएमकेएसवाई की घटक योजना आईसीसीवीएआई (एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और घटक योजना एफएसक्यूएआई (खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना) के अंतर्गत 100 प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा।
15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए लगभग 920 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा।
आईसीसीवीएआई और एफएसक्यूएआई दोनों ही पीएमकेएसवाई की मांग-आधारित घटक योजनाएं हैं।
एक अलग बयान में, सरकार ने कहा कि देश भर की पात्र संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए रुचि पत्र (ईओआई) जारी किए जाएँगे। ईओआई के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के तहत पात्रता मानदंडों के अनुसार उचित जाँच के बाद अनुमोदित किया जाएगा।
