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भारत के ईपीसी सेक्टर के लिए निर्णायक साबित होंगे अगले 12 महीने
01 Jan, 2026
आने वाले समय में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ज़ोर रहेगा। ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय अनुपालन और संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग अब विकल्प नहीं, बल्कि परियोजना डिज़ाइन और निष्पादन का अभिन्न हिस्सा बन च
यूएई में GHV इंफ्रा की एंट्री: अंतरराष्ट्रीय EPC बाज़ार में बड़ी छलांग
01 Jan, 2026
जीसीसी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर लगातार हो रहे भारी निवेश के चलते, यह नई सहायक कंपनी परिवहन, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उभरते अवसरों तक सीधी
अन्नदाता की डिजिटल मंडी किसान की मेहनत को सही दाम दिलाने वाला anaaj kharid portal
31 Dec, 2025
किसान भोला सिंह की गेहूं की फसल को Anaaj kharid portal से मिला सही दाम। यह डिजिटल मंडी किसानों की मेहनत को सम्मान, पारदर्शिता और भरोसे के साथ बाजार तक पहुँचाती है।
खेत की बेटी से आत्मनिर्भर नारी तक Lado Lakshmi Yojana से किसान महिलाओं को मिला नया हौसला
30 Dec, 2025
Lado Lakshmi Yojana किसान महिलाओं को आर्थिक सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाती है। यह योजना ज्योति चौधरी जैसी महिलाओं को खेती, सम्मान और भविष्य के फैसलों में मजबूत भूमिका देती है।
खेत से क्लिक तक Anaaj Kharid.in के साथ किसानों की फसल को मिले सही दाम और सीधा बाजार
30 Dec, 2025
Anaaj Kharid.in किसानों को उनकी फसल सीधे बाजार तक पहुँचाने वाला डिजिटल मंच है, जो सही दाम, पारदर्शिता और भरोसे के साथ खेत से उपभोक्ता तक अनाज की आसान खरीद सुनिश्चित करता है।
अन्नदाता से सीधे घर तक Anaaj Kharid Portal से आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद खरीदारी
30 Dec, 2025
Anaaj Kharid Portal किसानों और उपभोक्ताओं को जोड़ने वाला भरोसेमंद डिजिटल मंच है, जहाँ अन्नदाता से सीधे घर तक शुद्ध अनाज आसान, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से पहुँचता है।
माँ-बेटियों के प्यार में सजा चाहत खन्ना का क्रिसमस
28 Dec, 2025
ट्री सजाते हुए बेटियों की उत्सुकता, तोहफे खोलते समय उनकी आँखों की चमक और माँ के साथ बिताया गया निश्चिंत वक्त—इन पलों ने इस दिन को खास बना दिया।
PPP Haryana Ration Card किसानों के डेटा से जुड़कर लाभ की नई राह खोलती डिजिटल पहल
27 Dec, 2025
ppp haryana ration card हरियाणा के किसानों को डिजिटल पहचान से जोड़कर राशन और सरकारी लाभ आसान बनाता है। हर्षविंदर जैसे धान किसानों के लिए यह योजना सुरक्षा और सुविधा का भरोसा है।
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केंद्र ने गोवा, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड के ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने हेतु ₹137 करोड़ से अधिक की XV-वित्त आयोग अनुदान राशि जारी की
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