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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 6 जून 2025 को शुरू किए गए यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (UMEED) पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रालय का सक्रिय संवाद जारी है। इस पोर्टल के तहत भारत के सभी पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का विवरण छह माह के भीतर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है।
इसी क्रम में, मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने 21 जून 2025 को मुंबई का दौरा कर महाराष्ट्र राज्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। यह बैठक बिहार के बाद उनकी दूसरी क्षेत्रीय समीक्षा है।बैठक के दौरान डॉ. कुमार ने अधिकारियों को जल्द जारी होने वाले नियमों की जानकारी दी, जो UMEED पोर्टल की कानूनी आवश्यकताओं का समर्थन करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार से सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए पोर्टल की बेहतर क्रियान्वयन प्रक्रिया के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। बैठक में वक्फ बोर्ड के सीईओ ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े लीज प्रावधानों को सरल बनाने का अनुरोध किया, जिस पर डॉ. कुमार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर डॉ. कुमार ने महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर मंत्रालय को भेजे जाएं ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।इसके अलावा, डॉ. कुमार ने मुंबई में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से मुलाकात कर हज 2025 के सफल और सुचारु संचालन के लिए बधाई दी। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि इस वर्ष भारतीय हज यात्रियों के बीच मृत्यु और स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाएं न्यूनतम रही हैं। उन्होंने इस सफलता का श्रेय मंत्रालय, हज कमेटी, सऊदी अधिकारियों, डिप्युटेशनिस्ट्स और स्थानीय सहयोगी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय को दिया।
सचिव ने विशेष रूप से 'हज सुविधा ऐप' की सराहना की, जिसने यात्रियों को बेहतर अनुभव देने और जमीनी समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अनुभवों के आधार पर हज 2026 की तैयारियों को और बेहतर किया जाएगा।अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और हज यात्रियों को गरिमापूर्ण अनुभव प्रदान करने हेतु डिजिटल सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन के प्रति प्रतिबद्ध है।
