केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा विशेष अभियान 5.0 (Special Campaign 5.0) के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करना है। इस अभियान का मुख्य फोकस स्वच्छता संतृप्ति, ई-वेस्ट प्रबंधन, कार्यालयों में स्थान खाली कराना और लंबित कार्यों का समयबद्ध निपटान रहेगा।
उर्वरक विभाग (Department of Fertilizers – DoF) और इसके अंतर्गत आने वाले 9 सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) इस विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इससे पहले, विभाग ने 1 से 15 सितंबर 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा (Swachhata Pakhwada) और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता ही सेवा (Swachhata Hi Seva – SHS) अभियान मनाया था।
1 सितंबर को सचिव, उर्वरक विभाग के नेतृत्व में स्वच्छता शपथ ली गई, जिसमें सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इसके साथ ही, 8 सितंबर को कार्यालय परिसर में श्रद्धान (श्रमदान) गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
12 सितंबर को ‘स्वच्छता’ और ‘प्लास्टिक के एकल उपयोग से बचाव’ विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित हुई, जबकि 1 अक्टूबर को ‘ई-वेस्ट प्रबंधन’ पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
‘एक दिन, एक घंटा, एक साथ (Ek Din, Ek Ghanta, Ek Saath)’ अभियान के तहत, 25 सितंबर को उर्वरक विभाग और इसकी पीएसयू में सुबह 8 से 9 बजे तक श्रमदान गतिविधियाँ आयोजित की गईं। साथ ही, 26 सितंबर को राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (RCF), मुंबई के सहयोग से ई-वेस्ट प्रबंधन पर वेबिनार भी आयोजित किया गया।
विशेष अभियान 5.0 के तहत उर्वरक विभाग से संबंधित 10,007 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) को अभियान स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य इन केंद्रों को स्वच्छ परिसर, बेहतर सुविधाओं और किसानों के लिए आसान पहुंच से सुसज्जित करना है।
इस अभियान के दौरान उर्वरक विभाग और उसकी सभी पीएसयू द्वारा निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:
इस अभियान की प्रगति की निगरानी DARPG द्वारा संचालित विशेष अभियान डैशबोर्ड (www.scdpm.gov.in) पर की जाएगी। उर्वरक विभाग समय-समय पर अपनी प्रगति की जानकारी इस पोर्टल पर अपडेट करेगा।
यह अभियान न केवल स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।